निर्णय नं. ९०३२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९०३२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५५ साल: २०७० महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७०/०२/०५ ४३७८ ने.का.प. २०७०, अङ्क ७ निर्णय नं. ९०३२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की रिट नं. ०६९–WO–०६३६ आदेश मिति :– २०७०।२।५।१ विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदक : जिल्ला पर्सा, वीरगंज ६ श्रीपुर स्थायी घर भई हाल प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभाग, नक्सालमा कार्यरत् प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रविप्रताप राणासमेत विरुद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत § सबै आधारहरूमा सर्वोत्तम् अङ्क प्राप्त गर्नेले मात्र बढुवा पाउने स्थितिमा जेष्ठ कर्मचारीले प्राथमिकता पाउनु पर्ने भन्न कानूनतः नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) § योग्य देखिएको भन्ने आधारमा बढुवाको लागि सिफारिश गरिएको कानूनले तोकेको निश्चित शर्त उल्लंघन गरेको प्रमाणित नभएसम्म तथा मूल्याङ्कन गर्दा कसैका उपर बद्नियत चिताएको भन्ने स्पष्ट तथ्ययुक्त प्रमाणबाट स्थापित गरेमा बाहेक अङ्कको आकार सानो वा ठूलो हुँदैमा बद्नियत अनुमान गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) § शैक्षिक योग्यता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसम्बन्धी अङ्क दिने यान्त्रिक आधार र बढुवा समितिले तजबिजीरूपमा अङ्क दिनसक्ने आधारमा उस्तै देखिन आए पनि यान्त्रिक आधारको घेरा सीमित र सङ्कुचित हुन्छ । परन्तु, तजबिजी मूल्याङ्कनको आधारलाई सीमित घेरामा सङ्कुचन गर्न नसकिने । § तजबिजी अधिकारको मूल्याङ्कनमा र यान्त्रिक मूल्याङ्कनबापत दिइने अङ्कमा समानता हुनुपर्छ भन्न मिल्ने हुँदैन । नियन्त्रित अधिकार तजबिजी अधिकारको परिभाषामा समायोजन हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.८) § बढुवा समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारअन्तर्गत कसरी स्वच्छ एवं जिम्मेवारढङ्गले मूल्याङ्कन गरी अङ्क प्रदान गर्ने भन्ने कुरा उसैको जिम्मेवारीको विषय भएकोले अमुक व्यक्ति वा अङ्कको हकमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९) § स्थानीय अधिकारी नतोकिएको र प्राप्त भएका विभिन्न राय र सूचनाको आधारमा विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी अङ्क दिने गरिएको भन्ने अभ्यास यसअघि निवेदकहरू हालको पदमा बढुवा हुँदाको अवस्थामा पनि रहेको भन्ने तथ्य स्पष्ट हुँदा विवादित पदको बढुवाको हकमा मात्र स्थानीय अधिकारी कसलाई मानिएको भन्ने स्पष्ट नभएको र त्यस्तो अधिकारीको प्रतिवेदन नभएकोले बढुवा गैरकानूनी छ भन्ने जिकीरले तात्त्वक महत्त्व नराख्ने । (प्रकरण नं.१२) § बढुवाको लागि उम्मेदवार भएको व्यक्तिको हकमा प्रहरी ऐन नियमले निर्धारण गरेको मापदण्ड र कार्यविधिलाई आधार मानी व्यक्तिपिच्छे छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन गरिने हुँदा एक जनाको मूल्याङ्कन अर्काको भन्दा किन घटी वा बढी भयो भनी तुलना गर्न र त्यसै आधारमा नागरिक हस्तक्षेप गर्न युक्तिसङ्गत र कानूनसङ्गत नहुने । (प्रकरण नं.१३) § सिफारिशको आधारमा मात्र कुनै निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो सिफारिश गर्ने निकायले सिफारिश नगरेको अवस्थामा स्वतः निर्णयकर्ताले निर्णय गर्नसक्ने अवस्था नहुँदा बढुवाको निर्णयको मात्र दावी गर्दा त्यो अपूरो हुनजाने । § बढुवा गर्न गरिएको सिफारिशउपर कुनै दावी नगरी बढुवाको निर्णयउपर मात्रको दावीले तात्विक महत्व नराख्ने । (प्रकरण नं.१६) § बढुवा समितिमा संलग्न भएका कारणले मात्रै बढुवा समितिको हकमा कुनै सदस्यले प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । सामूहिकरूपमा गरिएको कार्यलाई पृथक हैसियतमा राखेर