निर्णय नं. ७३३२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७३३२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६०/०१/२२ ३५८९ निर्णय नं. ७३३२ ने.का..प.२०६१ अङ्क २ सँयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह सम्वत २०५९ सालको वन्दी रिट नं. ४०२ आदेश मितिः २०६०।१।२२।२ बिषय :– वन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदकः काभ्रे जिल्ला पोखरीचौरी गा. वि. स. वडा नं. ३ घर भई हाल केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा गैरकानूनी थुनामा रहेका प्रेम चौलागाईको हकमा कृष्ण कुमारी श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं समेत § कानून बमोजिम बोहक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन भन्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१) ले स्वतन्त्रताको मौलिक हक सवै नागरिकलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । धारा १२(१) मा “कानून बमोजिम बाहेक” भन्ने वाक्याँस प्रयोग भएको छ । कानून बमोजिम वाहेक भन्ने शव्द समूहले Due process of law लाई अँगालेको हुन्छ । Due process of law भित्र Substantive due process र procedural due process दुवै पर्ने हुँदा कसैको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा असर पर्ने गरी कारवाई गर्दा दुवै process लाई अनिवार्य रुपमा पालन गर्नुपर्ने । § दुवै process मध्ये कुनै एकको पनि अभावमा कारवाई गरिएको देखिन आएमा यसरी भए गरेको कारवाईलाई कानूनसँगत मान्न नसकिने । (प्र.नं. ११) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सविता वराल विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री भरतलाल शर्मा अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.रामनगिना सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको सँक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :– २. निवेदक प्रेम चौलागाई विद्यार्थी हुनुहुन्छ । मिति २०५९।११।२४ गते दिउँसो करिव १ बजे काठमाडौंबाट काभ्रे घर तर्फ जाँदै गर्दा भक्तपुर नलिनचोकमा बसबाट नै श्री ५ को सरकारका सुरक्षाकर्मीद्वारा पक्राउ गरी प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरमा लगी राखियो । त्यसपछि मिति २०५९।११।२७ मा प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरबाट सार्वजनिक सुरक्षा नियमावली, २०५८ को दफा ३(१) अनुसार नजरवन्दमा राख्ने आदेश गरिएको रहेछ । उक्त पूर्जिमा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल असर पर्न सक्ने तपाईले गर्न लागेको वा तयारी गरी गरेको वा गराउन लागेको काम कुरा गर्नबाट तपाईलाई रोक्नु पर्ने भएकोले सार्वजनिक सुरक्षा नियमावली २०५८ को दफा ३(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नजरवन्दमा राख्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख रहेछ । निवेदक हालसम्म गैर कानूनी थुनामा हुनुहुन्छ । ३. प्रत्यर्थीहरुका उल्लेखित काम कारवाहीवाट निवेदकलाई प्राप्त कानूनी एवं संवैधानिक हक तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक समेतवाट वञ्चित गरी गैर कानूनी रुपमा पक्राउ गरी शुरुदेखि हालसम्म लगातार गैर कानूनी रुपमा थुनामा राखी आफन्तलाई निर्वाध रुपमा भेटघाट गर्न नदिइएको तथा निवेदनमा सहिछाप समेत गर्न नदिइएको हुँदा र वैकल्पिक उपचारको अभाव समेत हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ द्वारा निर्दिष्ट धारा ८८(२ बमोजिम सम्मानित अदालत समक्ष यो रिट निवेदन पत्र प्रस्तुत गरेको छु । निवेदक प्रेम चौलागाईलाई सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित गराई निजलाई गैर कानूनी थुनाबाट मुक्त गरी दिनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदक