निर्णय नं. ७१३२ - उत्प्रेषण परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७१३२ - उत्प्रेषण परमादेश । भाग: ४४ साल: २०५९ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०५९/०६/१० ५०२३ निर्णय नं. ७१३२ ने.का.प.२०५९ अङ्क ९/१० विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंह सम्वत २०५८ सालको रिट नं. .. ५३ आदेश मितिः २०५९।६।१०।५ विषयः उत्प्रेषण परमादेश । निवेदकः जिल्ला वांके नेपालगंज नगरपालिका वडा नं. ८ घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा. वस्ने अधिवक्ता सिताराम अग्रवाल विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय काठमाडौं समेत § सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोजनको निमित्त आवश्यक तत्वहरु मध्येमा एउटा विषयवस्तु कानून हुनुपर्ने र त्यस्तो कानूनको प्रावधान मात्र न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने देखिन्छ । कानून वाहेकका अन्य विषयहरुको प्रावधान संविधानसंग वाझिएको छ वा छैन भनी धारा ८८(१) वमोजिम न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने अवस्था नदेखिने । § संविधान र कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐनको परिभाषाहरुबाट विधेयक केवल संसदमा पेश भएको ऐनको मस्यौदा मात्र हो र त्यस्तो मस्यौदाले व्यवस्थापन कार्यविधि पुरा गरी ऐनको रुप लिई सके पश्चात मात्र कानूनको रुप ग्रहण गर्ने देखिन आउंछ । तसर्थ कानूनको रुपमा नरहेका ऐनको मस्यौदामा मात्र सीमित रहेका विधेयकको प्रावधान संविधानसंग वाझिएको छ भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) वमोजिम न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने विषयवस्तुको रुपमा ग्रहण गरी विवादको निरुपण गरिरहनु पर्ने नदेखिने । § नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा २ को खण्ड (ङ) ले कानून सरह लागू हुने सुचीत आदेश नेपाल कानून नै संझनु पर्ने भएकाले त्यस्तो कानूनी प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) वमोजिम वदर गराउनको लागि दिएको रिट निवेदनमा धारा ८८(१) को रिट निवेदनमा जस्तै निवेदकको हैसियत नेपाली नागरिकको मात्र देखाउन पर्याप्त हुदैन । धारा ८८(२) वमोजिमको रिट निवेदनमा निवेदकको विवादित विषय उपर निवेदन दायर गर्ने हकदैया समेत प्रष्टतः देखाउन सक्नुपर्छ । रिट निवेदक कानून व्यवसायी भएको र सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी प्रस्तुत विवादलाई देखाई हकदैया रहेको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । सार्वजनिक हक र सरोकारको विवाद समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि जो सुकैले पनि धारा ८८(२) वमोजिम रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया हुन्छ भन्न नमिल्ने । § राधेश्याम अधिकारी विरुद्ध मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको रिट निवेदनको निर्णय आदेशमा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा सामयिक कर असूर ऐन, २०१२ वमोजिम जारी भएको सूचित आदेशले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र आयकर ऐन, २०३१ लाई गरेको संशोधनको व्यवस्थासंग निवेदकको के कस्तो सार्थक सम्वन्ध र तात्विक सरोकार छ भन्ने कुनै उल्लेख हुन सकेको छैन । केवल कानून व्यवसायीको हैसियतबाट निवेदन दायर गरिएको आधारमा त्यस्तो विवादको विषयवस्तुसंग निवेदकको सार्थक सम्वन्ध र तात्विक सरोकारका अतिरिक्त निजले सम्वन्धित जनसाधारणको प्रतिनिधित्व सहिरुपमा गरेको रहेछ भन्न सक्ने आधार समेत नदेखिने । (प्र.नं. १२ र १३) निवेदक तर्फबाटः विव्दान अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हा विपक्षी तर्फबाटः विव्दान सह न्यायाधिवक्ता श्री द्रोणराज रेग्मी अवलम्वित नजिरः ने.का.प.२०४८, अंक १२, पृष्ठ ८१०, नि.नं. ४४३० आदेश न्या.कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०