निर्णय नं. ७१३८ - परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७१३८ - परमादेश । भाग: ४४ साल: २०५९ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०५९/०८/२६ ४८९० निर्णय नं.७१३८ ने.का.प.२०५९ अङ्क ९/१० पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला सिंह शिलु सम्बत् २०५७ सालको रि.पु.इ.नं. ...१२७ आदेश मितिः २०५९।८।२६।५ बिषय :– परमादेश । निवेदकः दैलेख जिल्ला, दुल्लु गा.वि.स. वडा नं. ८ स्थायी घरवास भई हाल सुर्खेत जिल्ला विरेन्द्नगर नगरपालिका वडा नं. ६ बस्ने साविक विष्णुप्रसाद उपाध्याय निर्माण सेवाको हाल वि.वि.यु.कन्सट्रक्सन दुल्लु दैलेखको प्रोप्राइटर बिष्णुप्रसाद उपाध्याय विरुद्ध विपक्षीः राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय, सुर्खेत समेत § धितो रहेको सम्पत्तिवाट असुल हुन नसके ऋणीको अथवा आफ्नो चल अचल सम्पत्तिवाट असुल उपर गरि लिएमा मन्जुर छ भनी लिखत गरिदिने यी निवेदक बिष्णुप्रसाद उपाध्याय र बिपक्षी बैंक बीचको जेथाजमानीको शर्तवाट ऋणी शरदकुमारी उपाध्यायले लिएको बैंकको ऋण असुल उपर जमानी दिने बिष्णुप्रसाद उपाध्यायको सम्पत्तिबाट समेत गर्न सक्ने नै मान्नुपर्ने । § शरद ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स प्राइभेट फर्म श्रीमतीको नाउँमा दर्ता गरी सम्पूर्ण कारोवार भने निवेदक आफैले गरी आएको अवस्थामा फर्मले लिएको बैंकको ऋण निवेदकको सम्पत्तिवाट तिर्नु नपर्ने भन्न निवेदक आफैले बैंकलाई गरिदिएको लिखत र मिसिलबाट स्थापित निवेदकको आचरणबाट समेत नमिल्ने । § शरदकुमारी उपाध्याय निवेदकको पत्नी देखिएको, शरद ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स फर्म शरदकुमारीको नाममा दर्ता रही निज प्रोप्राइटर देखिए पनि सो फर्मको सम्पूर्ण कार्य यी निवेदक आफैले गरेको र उक्त फर्मले लिएको ऋण असुल नभए आफ्नो अन्य सम्पत्तिवाट असुल गरी लिएमा मंजुर छ भनि कागज गरी दिएको अवस्था देखिंदा बिष्णुप्रसाद उपाध्यायको अरु सम्पत्तिवाट समेत असुल उपर गर्न सक्ने नै देखिएकोले बैंकको कानून वमोजिम भए गरेको काम कारवाहीले निवेदकको कुनै निवेदन जिकिर वमोजिमको सम्पत्ति सम्वन्धी मौलिक हकमा गैर संवैधानिक एवं गैरकानूनी किसिमले आघात पारेको नदेखिने । (प्र.नं. ७ र ८) निवेदक तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ताद्वय श्री शिवराज अधिकारी र श्री हरिकृष्ण कार्की विपक्षी तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८(२) अन्तर्गत दायर भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम आदेश भई यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :– २. मेरा नाममा बिपक्षी मालपोत कार्यालयमा दर्ता रहेको साविक कटकुवा वडा नं. ३ हाल विरेन्द्नगर नगरपालिका वडा नं. ६ कि.नं. १३५३ को ज.वि. ०–०–१० सहित त्यसमा बनेको घर र लाटीकोइली गा.वि.स.वडा नं. ४(क) कि.नं. ३६४ को ज.वि. ०–१०–१४ जग्गा सुरक्षणमा राखी त्यस वापत रु. ८,५०,०००।– सम्मको बैकिंग कारोवार गर्न पाउने गरी बिपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय सुर्खेतलाई उल्लेखित घर जग्गा धितोवन्धक तमसुक लेखि मिति २०४९।१।१ मा बिपक्षी मालपोत कार्यालयमा पारित गरि दिएको थिएं । उक्त सुरक्षण अन्तर्गत रु. १,००,०००।– र रु. ३,००,०००।– ठेकेदारी कर्जा लिएकोमा उक्त कर्जाको रकम बिपक्षी वैंकलाई वुझाई सकेपछि सुरक्षणमा राखेको उक्त जग्गाहरु फुकुवा गरी पाऊँभनी पटक पटक लिखित मौखिक अनुरोध गर्दा पनि हालसम्म कुनै कार्यवाही नगरी उल्लेखित घर जग्गा फुकुवा गरि दिनु