निर्णय नं. ७१४५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७१४५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । भाग: ४४ साल: २०५९ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०५९/०१/१७ २७८८ निर्णय नं.७१४५ ने.का.प.२०५९ अङ्क ९/१० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री सुशिला सिंह सिलु संवत् २०५५ सालको रिट नं. २८८४ आदेश मितिः २०५९।१।१७।३ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकःधनुषा जिल्ला भरतपुर गा.वि.स.वार्ड नं. १ वस्ने लक्ष्मी नारायण पटेल विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय सिंहदरवार समेत § निवेदक उपर मुद्दा नचलाएको स्थितिमा निज उक्त मुद्दामा कसरी सरोकारवाला हुन गए र अदालतको मंजुरीले मुद्दा फिर्ता नभएको हुंदा अदालतबाट भए गरेको आदेश वदर गराई फिर्ता दिनु भन्ने आदेश जारी गराई माग्न निजको हकदैया (Locus Standi) कसरी स्थापित हुन पुग्यो सो कतैबाट देखिन आउदैन । न त निवेदक तर्फबाट नै उक्त कुराको पुष्टयाई हुन सकेको पाइन्छ । अतः निवेदकलाई मुद्दा फिर्ता गराई माग्ने हकदैया नै स्थापित हुन नआएको अवस्थामा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ११) निवेदक तर्फबाटः विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, विद्धान अधिवक्ताहरु श्री हरिहर दाहाल, श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र श्री मो.शेख अव्वास विपक्षी तर्फबाटः विद्धान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य तथा ठहर निम्न छ । २. फुलेस कापडको मिति २०४९।१०।२० को मृत्युको वारदातको विषयलाई लिई अशोक पटेल समेत ११ जना उपर ज्यान सम्वन्धीको १३ (३) नं. बमोजिम सजायको माग दावी लिई २०४९।११।५ मा अभियोगपत्र दायर भएकोमा राजनैतिक प्रतिशोधको कारणले गर्दा झुठा मुद्दाको सिर्जना गरेको भन्ने आधारमा पुनरावेदन सरकारी वकीलको कार्यालय जनकपुरवाट मुद्दा फिर्ता माग गरेकोमा धनुषा जिल्ला अदालतवाट राजनैतिक प्रतिशोधका कारणवाट मुद्दा लगाइएको वा यि प्रतिवादीहरु राजनैतिक कार्यकर्ता भै निजहरुलाई झुठ्ठा मुद्दा लगाइएको भन्ने र अनुसन्धान तहकिकातवाट सो कुरा देखिने आधार हुने यो यस्तो अवस्था वा पृष्ठभूमि रहेको भन्ने कुनै आधार र औचित्य नखुलाई फिर्ता लिने निर्णय भएको देखिएकाले प्रस्तुत मुद्दा फिर्ता गर्न मंजुरी दिन मिल्ने देखिएन भनि २०५२।१०।२४ गते आदेश भएको थियो । सो आदेश उपर पुनरावेदन अदालत जनकपुरवाट २०५३।६।१० मा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भयो । कानून तथा न्याय मन्त्रालयको मिति २०५५।४।२८ को निर्णयवाट पुनः मुद्दा फिर्ता पाउं भनी पू.वे.स. वकील कार्यालयवाट माग गरेकोमा धनुषा जिल्ला अदालतवाट २०५६।९।१२ गते राजनैतिक प्रतिशोधको आधारवाट प्रस्तुत मुद्दा दायर भएको नदेखिएकाले फिर्ता गर्न मंजुरी दिन मिल्ने देखिएन भनी आदेश भयो । सो उपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा निवेदन दिएकोमा शुरुले मंजुरी दिन इन्कार गरेको आदेशलाई यथास्थितिमा राख्ने गरी आदेश गरी सकेको देखिएकोले त्यसको विपरीत वोल्न मिल्ने अवस्था देखिएन । जिल्ला अदालतको आदेश लाई परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिंदा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने समेतको २०५७।३।१५ मा आदेश भयो । श्री ५ को सरकार पक्षले नै झुठ्ठा मुद्दामा फसाइएको भन्ने जिकिर गरेको अवस्थामा त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्ने होइन र जिल्ला अदालतले मनासिव आधार उल्लेख गरेको छैन । तसर्थ म निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७