निर्णय नं. ७१४६ - निषेधाज्ञा ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७१४६ - निषेधाज्ञा । भाग: ४४ साल: २०५९ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०५९/०८/२५ ३३९३ निर्णय नं. ७१४६ ने.का.प.२०५९ अङ्क ९/१० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार बर्मा माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल संवत् २०५६ सालको दे.पु.नं. ५९५० फैसला मितिः २०५९।८।२५।४ मुद्दा: निषेधाज्ञा । पुनरावेदक निवेदकः भक्तपुर जिल्ला चांगुनारायाण गा.वि.स.वडा नं. २ कपाहिटी वस्ने दिवाकर शर्मा समेत विरुद्ध प्रत्यर्थी विपक्षीः काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं. ९ मैतिदेवी धोवीखोला वस्ने छवी नेपाल समेत § ठगी मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश भएवाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई सो सम्वन्धी उजुरीमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकार हुदैन भन्न नमिल्ने । § निवेदक उपर परेको उजुरी लेनदेन विषयको हो भने निवेदकले अनुसन्धानको सिलसिलामा उक्त कुरा उल्लेख गरि दिई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न नसकिने पनि होइन । कानून प्रदत्त अख्तियारी प्रयोग गरी कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्ने क्रियालाई न्यायिक निकायले अवरुद्ध पार्ने कार्य गर्न नहुने । § सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समाविष्ट ठगी विषयको निवेदन उपर अनुसन्धानको क्रममा निवेदकहरुलाई उपस्थित गराउन पत्राचार सम्म गरिएको देखिंदा कानून प्रदत्त अधिकार बमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गर्ने कार्यलाई अवरुद्ध हुने गरी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. १०) निवेदक तर्फबाटः विपक्षी तर्फबाटः अवलम्वित नजिरः फैसला न्या.दिलीपकुमार पौडेलः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५६।२।१९।४ को आदेश उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अन्तर्गत यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्धाको संक्षिप्त व्यहोरा र ठहर यसप्रकार छ । २. निवेदक मध्ये म दिवाकर शर्मा पाटन संयुक्त क्याम्पसमा अध्यायन कार्य गर्दछु र म निवेदक भाष्कर शर्मा भक्तपुर जिल्ला चांगुनारायाण कपाहिटीमा खेती किसानी गरी जीवन निर्वाह गर्दै आएका छौ । यही मिति २०५५।४।६ गते विहान प्रहरी चौकी चांगुनारायाणवाट खटिएका प्रहरी असई र हवल्दारले तपाईहरुका विरुद्ध का.म.न.पा.वडा नं. ९ वस्ने छवी नेपालले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंमा लेनदेन विषयमा निवेदन दिएकोले उक्त कार्यालयको पत्र बमोजिम लिन आएका हौं भनि भन्दा हामीले विपक्षी छवी नेपाललाई कुनै रकम वुझाउन वांकी नभएको तथा भए पनि लेनदेनको मामला प्रहरी प्रशासनले हेर्न नमिल्ने भएवाट जादैनौ भनी भन्दा जवर्जस्ती गरी लान आटेकामा छिमेकीहरुको प्रतिवाद पश्चात हिडेकामा पुनः वारम्वार हाम्रो घरमा आई मानसिक यातना दिने समेतका कार्य गरेकोले उक्त कार्य नागरिक अधिकार ऐन,२०१२ को प्रतिकूल भएकोले सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएका छौ । विपक्षी कार्यालयहरुलाई नभएको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी हामीलाई नपकडनु कानूनले प्रत्याभूत गरेको अधिकारमा आघात नपुर्याउनु तथा निवेदकलाई पक्री कुनै कागज नवनाउनु भन्ने निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउं। साथै विपक्षी कार्यालयवाट खटिई आएका प्रहरी कर्मचारीले हामीलाई घरवाटो जहां तही हिडंडुल गर्न तथा शान्तसंग वस्न समेत नपाउने तथा नदिने कार्य गरि आएकोले यो निवेदनको किनारा नलागे सम्म निवेदकहरुको विरुद्ध कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउंमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउं भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र । ३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै कारण भए