निर्णय नं. ७३४२ - उत्प्रेषण ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७३४२ - उत्प्रेषण । भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६१/०२/०७ ५०९७ निर्णय नं.७३४२ ने.का.प.२०६१ अङ्क ३ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला सिंह सिलु माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा सम्वत् २०६० सालको रिट नं. ........ ३३ आदेश मितिः २०६१।२।७।५ विषय :– उत्प्रेषण । निवेदकः ललितपुर जिल्ला ललितपुर उ.म.न.पा. वडा नं. २ सानेपा बस्ने अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली समेत विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार समेत § रिट निवेदनमा चुनौति दिइएको स्थानीय स्वायत्त शासन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६० संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा जारी गरिएको भन्ने बिषयमा विवाद छैन । उक्त अध्यादेश कस्तो परिस्थितिमा जारी गरिएको थियो र त्यसमा गरिएको व्यवस्था उचित थियो वा थिएन भन्ने जस्तो अध्यादेशको बिषयवस्तु संग सम्बन्धित बिषयहरु नितान्त रुपमा श्री ५ तथा संविधानको धारा ३५(३) अनुसार मुलुकको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्राप्त गरेको मन्त्रिपरिषद्को सन्तुष्टी (Satisfaction) को बिषय भएकोले कुनै निश्चित आधार र कारण विना सामान्यतः त्यस्तो बिषयमा यस अदालतले हस्तक्षेप गर्नु मनासिव नहुने । § संविधानको धारा ७२ ले पनि अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धमा कुनै खास खास पूर्व शर्त (Specific condition precedent) तोकेको छैन । उक्त धाराले ”यस संविधानमा लेखिएका कुराहरुको प्रतिकूल नहुने गरी” भनी एकमात्र सामान्य पूर्वशर्त तोकी मौसूफवाट आवश्यक संम्झिवक्सेको अध्यादेश जारी गर्न सकिवक्सने” व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसर्थः संसदद्वारा निर्माण गरिएको ऐनलाई अध्यादेशद्वारा संशोधन गर्न नमिल्ने तथा छ महिनासम्म जीवित रहन सक्ने अध्यादेशले एकवर्षको लागि कानूनी व्यवस्था गर्न नसक्ने भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस जिकिरमा कुनै संवैधानिक आधार देखिन नआउने । (प्र.नं. १८) § संविधानको धारा ७२ अनुसार जारी गरिएको स्थानीय स्वायत्त शासन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६० विधायिकी प्रक्रियालाई छल्ने वा संवैधानिक व्यवस्थालाई अलमल्याउने वा धोखा दिने उद्देश्यले पटक पटक जारी गरिएको अवस्था देखिन नआई संसदीय निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकी मुलुक प्रतिनिधिसभा विहीन भएको कारणले उक्त अध्यादेशलाई विधायिकी प्रक्रियामा लान नसकिएको कारण पटक पटक जारी गरिनु पर्ने वाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना भएको देखिन आएकोले संसदलाई छलेर अध्यादेशद्वारा देशको शासन व्यवस्था संचालन गर्न खोजिएको भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुको तर्कमा कुनै सार देखिन नआउने । § नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई प्रमाण ऐन,२०३१ वमोजिम यस अदालतले जानकारीमा लिनुपर्ने हुन्छ । यसवाट निवेदनमा जुन अध्यादेशको संवैधानिकताको प्रश्न उठाइएको छ, सो अध्यादेश निष्क्रिय भै अस्तित्वमा रहेको देखिंदैन । अस्तित्वविहीन कुरामा यस अदालतले त्यसको संवैधानिकताको परीक्षण गर्नु उपयुक्त तथा तर्कपूर्ण हुँदैन । तसर्थ मिति २०६०।४।१ मा जारी गरिएको विवादित अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा उक्त अध्यादेशको संवैधानिकताको विषयमा विवेचना गरिरहनु पर्ने आवश्यकता नदेखिने । § विवादित अध्यादेश नै कायम नरहेको अवस्थामा सो अध्यादेश तथा उक्त अध्यादेश अनुसारको कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले जारी गरिएको मिति २०६०।४।५ को नेपाल राजपत्रको सूचनाको संवैधानिकताको परीक्षण गरी विवेचना ग