निर्णय नं. ७३९१ - दर्ता बदर गरी सार्वजनिक वाटो कायम गरी पाऊँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७३९१ - दर्ता बदर गरी सार्वजनिक वाटो कायम गरी पाऊँ भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६१/०६/०७ ४५२२ निर्णय नं. ७३९१ ने.का.प.२०६१ अङ्क ६ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री हरिजंग सिजापती सम्वत २०६० सालको दे.पु.इ.नं. २७ फैसला मितिः २०६१।६।७।५ मुद्दाः –दर्ता वदर गरी सार्वजनिक वाटो कायम गरी पाउँ । पुनरावेदक वादीः जिल्ला मोरङ्ग विराटनगर उप—महानगरपालिका वडा नं. १३ वस्ने वर्ष ५७ को रामजीप्रसाद गुप्ता समेत विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीः सुनसरी जिल्ला सिधिया गा.वि.स. वडा नं ४ वस्ने जयप्रसाद अधिकारीको मु.स. गर्ने छोरा प्रकाशकुमार अधिकारी समेत § पुनरावेदकीय अधिकार कानूनी अधिकार (Legal Right) हो । त्यस्तो अधिकार कानूनद्वारा नै व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिएकोले नै यस अधिकारलाई कानूनी अधिकारको रुपमा ग्रहण गरिने । § ऐनले नै पुनरावेदन सम्बन्धी विषेश व्यवस्था गरी सो ऐन अन्तर्गतका कुन दफा अन्तर्गतको के कस्तो निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने भनी विधायिकाले प्रष्ट सीमा रेखा कोरिदिएको अवस्थामा सो ऐनमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने भनी छुट्याएको विषयवस्तु भन्दा वढी कुरामा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने । § सम्बन्धित ऐनले नै कति कुरामा पुनरावेदन कहां लाग्ने हो भनी किटानी व्यवस्था गरिरहेको अवस्थामा सो भन्दा वाहेकका पुनरावेदन लाग्ने नभनिएको कुरामा समेत न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ पकडी पुनरावेदन लाग्न सक्छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । § मालपोत ऐन, २०३४ को पाँचौं सशोधन पूर्वको दफा २४(४) बमोजिम मालपोत कार्यालय मोरङले दर्ता वदर गर्ने गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा पनि पुनरावेदन सुनी पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय कानून अनुरुपको देखिन नआउने । (प्र.नं. २२ देखि २४) पुनरावेदक वादीतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल प्रत्यर्थी प्रतिवादीतर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला अवलम्वित नजिरः स.अ. वुलेटिन वर्ष १०, अंक १७, पुष १ — १५, २०५८, पूर्णांक २२७ फैसला न्या.दिलीपकुमार पौडेलः पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०५४।५।१६ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) (ग) अन्तर्गत परेको पुनरावदेनमा संयुक्त इजलाशका माननीय न्यायाधीशहरुका बीच मत्यैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१) (क) अन्तर्गत पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ :– २. जिल्ला मोरङ्ग विराटनगरको वरगाछी चांदनीचौक र त्यसठाउँवाट दक्षिण पश्चिम हुदै साविक मौजे दामावन्दीमा केशलिया नदी सम्म परापूर्व देखि मानिस गाडा आदि हिडी आएको सार्वजनिक वाटो सडक रहेको उक्त जग्गा साविक जिम्दार केशवप्रसाद कोइरालाको जिम्दारी भित्र थियो । हाल सर्भे नापी हुँदा सो सडक वाटो वखरी गा.प. वडा नं. ९(क) अन्तरगत उदगम आचार्य र पुष्कर आचार्य समेतको आवादी जग्गा देखि दक्षिण र वखरी गा.प. वडा न. ९(घ) को अन्तरगत भवनाथप्रसाद पौडेल, शम्भु पौडेल, सुरज शाह, भोला शाह समेतको आवादी जग्गा देखि उत्तर तर्फ रहेको पूर्व पश्चिम भएको सडक जग्गालाई पर्ति भनी वखरी गा.प. वडा नं. ९(घ) को कि.नं. ६४ मा नापी गरिएको रहेछ र सो जग्गा यद्यपी पर्ति सडक वाटो नै रही हामी समेतका आमजनताले हिडी आएको सर्वाजनिक जग्गा हो । हाल उक्त जग्गा विराटनगर नगरनगरपालिकाम