निर्णय नं. ७३५८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम संविधानसंग वाझिएको कानून अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७३५८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम संविधानसंग वाझिएको कानून अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ । भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६१/०४/१४ ४११३ निर्णय नं. ७३५८ ने.का.प.२०६१ अङ्क ४ विशेष इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री गोबिन्दबहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. २०६० सालको रिट नं. ......३४ आदेश मितिः २०६१।४।१४।५ विषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम संविधानसंग वाझिएको कानून अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं. ११ थापाथली स्थित महिला, कानून र विकास मञ्चको तर्फबाट अधिकार प्राप्त तथा आफ्नै तर्फबाट समेत ऐ.ऐ. बस्ने अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल विरुद्ध विपक्षीः मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत § नेपालले अनुमोदन गरी सकेको नेपाल पक्ष भएको कुनै सन्धिमा व्यवस्था भएको कुरा प्रचलित नेपाल कानूनसंग वाझिएमा सोे वाझिएको हदसम्म प्रचलित नेपाल कानून अमान्य हुने छ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानून सरह लागू हुने छ भन्ने व्यवस्था प्रचलित नेपाल कानूनले गरेबाट उल्लेख भएको नेपालले अनुमोदन गरेका सन्धि, संझौता, प्रतिज्ञापत्रको कुराहरुलाई हाम्रो जस्तो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अपनाएको देशले क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने कुरालाई नकार्न नमिल्ने । § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को व्यवस्था र नेपालले अनुमोदन र सम्मिलन गरेको सन्धि सम्झौता तथा महासन्धि समेतको व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी प्रस्तुत विवादित विषयमा र पारीवारिक र सम्पत्ति सम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोगसंग परामर्श गरी सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचिवको संयोजकत्वमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सम्बन्धित विषयवस्तुको ज्ञान भएका प्रतिनिधि, कानून तथा न्याय मन्त्रालयको विषयवस्तुमा जानकार भएका प्रतिनिधि, विषयवस्तुको ज्ञान भएको समाजशास्त्री र विषयवस्तुको ज्ञान भएका महिलासंग सम्बन्धित सामाजिक संगठनको प्रतिनिधि रहने गरी एक विशेषज्ञ समिति बनाई संविधान र मानव अधिकार सम्बन्धी नेपालले अनुमोदन गरेका महासन्धिसंग वाझिएको ऐन नियमहरुको पहिचान गरी सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी गराई विद्यमान ऐन कानूनमा संशोधन गर्ने वा संविधान र मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धि अनुकूलको नयां कानून यथोचित समयमा लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्र.नं. १० र ११) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री मीरा ढुंगाना र श्री रंजितभक्त प्रधानांग विपक्षी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक अवलम्वित नजिरः ने.का.प.२०५३, अंक ६, पृष्ठ ४६२, ने.का.प. २०५३, अंक ७, पृष्ठ ५३७ आदेश न्या.अनुपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (१)(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ :– २. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १(१) ले यो संविधान देशको मूल कानून भन्ने उल्लेख गरी यस संविधानसंग वाझिने कानून अमान्य हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ । यो संविधानको धारा ११ ले समानताको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । सो धारा अन्तर्गतका सबै उपधाराहरुले समानताको अधिकारलाई आत्मसात गरेको छ । समानताको अधिकारले लिङ्ग, वर्ण, जात, जातीको भेदलाई स्वीकार गर्दैन । यदि कुनै