निर्णय नं. ७३९२ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७३९२ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६१/०६/०७ ३४११ निर्णय नं. ७३९२ ने.का.प.२०६१ अङ्क ६ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार बस्नेत माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. सम्बत् २०६१ सालको रि.पु.इ.नं. ...२४ आदेश मितिः २०६१।६।७।५ विषय : उत्प्रेषण परमादेश समेत । निवेदकः ल.पु.जि.ल.पु.उप म.न.पा.वडा नं.२(क) २/६ झम्सिखेल चोक घर भई नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अध्ययन निर्देशक पदमा कार्यरत दिनेशराज शर्मा बिरुद्ध विपक्षीः नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जावलाखेल, ललितपुर समेत § नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई राज्यको माध्यम अर्थात् राज्यले गर्ने विभिन्न कार्यहरु मध्येको एक कार्य गर्नको लागि स्थापित राज्यको Agent अथवा Instrument of the state मान्नुपर्ने हुन्छ । राज्यको यस्तो निकायको सबै कार्य राज्यका कानूनहरु अनुकूल नै हुनुपर्ने । § नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नियमावलीको नियम ९.८.१ मा अन्य निकायमा कार्य गरेको सेवा अवधि जोडिने सम्वन्धी व्यवस्था समावेश भएपछि नियममा उल्लेखित योग्य कर्मचारीहरुको सेवा जोडी पाउने कानूनी हक सिर्जना हुने र सेवा जोडी दिनुपर्ने प्रतिष्ठानको कानूनी कर्तव्य हुने । § प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नियमावलीको नियम ९.८.१ वहाल रहेको अवस्थामा निवदेकले मिति २०५६।३।२५ मा नोकरी जोडी पाउन निवेदन गरेको र त्यस सम्बन्धमा प्रक्रिया निर्धारण भइनसकेकोले प्रक्रिया निर्धारण भएपछि निर्णय गरिने भनी निवेदकलाई जानकारी गराइसकिएको अवस्थामा उल्लेखित मिति भन्दा पछाडि मिति २०५७।८।२७ मा नियमावलीमा प्रथम संंशोधन गरी नियम ९.८.१ को व्यवस्था खारेज गरिएको भन्ने मात्र कारणले नियम खारेजीको व्यवस्थालाई पश्चातदर्शी असर (Retrospective Effect) दिई उक्त नियमको व्यवस्था क्रियाशील रहेको अवस्थामा निवेदकलाई नियमले प्रदान गरेको सुविधावाट वञ्चित गरिनु नियमसम्मत मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १४ र १५) निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती विपक्षीतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३/८८(२) बमोजिम दायर भएको रिट निवेदन निर्णयार्थ पेश हुँदा सँयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु वीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ :— २. निवेदक शुरुमा निजामती सेवाको लेखापाल पदमा २०२३।१।२८ मा प्रवेश गरी २०२६।४।१ देखि दुग्ध विकास संस्थानको वडा लेखापाल र आन्तरिक लेखा परीक्षकको पदमा २०३२।४।१० सम्म काम गरेको थिएं । २०३२।४।११ देखि तत्कालीन नेपाल पूनर्वास कम्पनीको योजना प्रमुख पदमा कार्यरत रहदै आएकोमा मलाई प्रतिष्ठानमा रही काम गर्ने इच्छा रहंदा सो प्रतिष्ठानमा काम गर्न पाउँ भनी २०४१।१२।१४ मा निवेदन दिएकोमा सो प्रतिष्ठानमा २०४३।८।९ देखि काजमा रही काम गर्दै थिएं । प्रतिष्ठानको २०४४।११।२७ को पत्रबाट पुनर्वास कम्पनीको नोकरी राजिनामा गरी स्वीकृत भएको व्यहोरा पेश गर्न जानकारी गराएकोले २०४४ माघ मसान्त देखि लागू हुने गरी २०४५।१।१३ मा राजिनामा पेश गर्दा २०४६।११।१५ को निर्णयानुसार मेरो राजिनामा स्वीकृत भएको व्यहोरा उक्त कम्पनी लि.को २०४६।११।१५ को पत्रबाट जानकारी गराइएको थियो । त्यसपछि प्रतिष्ठानक