निर्णय नं. ७३५९ - उत्प्रेषण परमादेश सहितको जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७३५९ - उत्प्रेषण परमादेश सहितको जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ । भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६१/०२/१४ ४७८२ निर्णय नं.७३५९ ने.का.प.२०६१ अङ्क ४ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला सिंह सिलु माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा संवत् २०५९ सालको रिट नं. .......८७ आदेश मितिः २०६१।२।१४।५ विषय :– उत्प्रेषण परमादेश सहितको जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ । निवेदकः का. जि. का. म. न. पा. वडा नं. ३० बस्ने वर्ष २८ को लालबहादुर नेपाली विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत § वर्ग भनेको व्यापक शव्द हो । यो शव्दले धनी वा गरिव वर्गमात्र समेटिने भनि व्याख्या गर्न सकिन्न । वर्गको शाव्दिक अर्थ खोज्दा “वर्ग ” ले श्रेणी, समूह, समाज, जाति समेत धेरै अर्थ दिने गर्दछ । उदाहरणको लागि मनुष्य वर्ग, वनस्पति वर्ग, पुरुष वर्ग, महिला वर्ग इत्यादि । अतः वर्ग शव्दले धनी र गरिव मात्र जनाउँछ भन्न मिल्ने नदेखिने । § वर्ग भित्र सामाजिक वा शैक्षिकदृष्टिले पीछडिएका जातजाती पनि पर्न आउँछन् । त्यसैले यस्तो पिछडिएको वर्गको उत्थानको लागि संविधानको धारा ११ ले समानताको हकलाई उचित बन्देज लगाउँदै Positive Discrimination को व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसबाट संविधानले समानता समानका हकमा मात्र लागु हुनुपर्छ भन्ने मूलभूत मान्यता र स्थापित सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको पाइन्छ । असमानहरुको वीचमा कानूनको समान संरक्षणको अवस्था हुँदैन भनी यस अदालतबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । त्यस्तै विवेकसम्मत फरक (Intelligible Differential) को सिद्धान्तलाई यस अदालतले समेत स्वीकार गरेको पाइदा उपरोक्त तथ्य र आधारहरुलाई हेर्दा समानताको हकमा उचित प्रतिवन्ध लगाइ विशेष कानून बनाउन नसकिने भन्ने अवस्था देखिन नआउने । § आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को समष्टिगत बनोट हेर्दा आदिवासी जनजाति वर्गको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक उत्थान गरी राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गराउनको लागि उक्त ऐन आएको देखिने । § संविधानको धारा २६(२) र २६(१०) को व्यवस्था समेतका नीतिहरु राज्यले अवलम्बन गर्ने र सो बमोजिम कानून समेत बनाउन सक्ने समेतका संवैधानिक व्यवस्थाहरुबाट विवादित आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन संविधानसँग वाझिएको भन्न नमिल्ने । § सो ऐनको अनुसूचिमा समावेश भएका जनजातिले मात्र सो ऐन बमोजिमको हक र सुविधा प्रयोग र उपयोग गर्न सक्ने भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूचीमा रहेका जनजातिलाई थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त ऐनको दफा २५ मा रहेको र हाल यी निवेदकले अनुसूचिमा समावेश भएको यो जनजाति पीछडिएको जनजाति अन्तर्गत पर्ने होइन भनी वा अन्य कुनै पीछडिएको वर्ग, समुदाय वा जनजाति यो अनुसूचिमा नपरेको भनी स्पष्ट रुपमा खुलाउन नसकेको अवस्थामा Positive Discrimination को आधारमा ल्याइएको उक्त ऐनको उपभोग गर्नबाट कुनै पनि पीछडिएको समुदाय वा जनजातिलाई उक्त कानूनले रोक लगाएको नदेखिंदा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ को (१)(२)(३) सँग वाझिएको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. १५ देखि १७) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने विपक्षी तर्फवाटः विद्वान ना