निर्णय नं. ७३९६ - परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७३९६ - परमादेश भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६१/०६/०५ ३३०६ निर्णय नं. ७३९६ ने.का.प.२०६१ अङ्क ६ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ संवत् २०५८ सालको रिट नं. ..२८९४ आदेश मितिः २०६१।६।५।३ विषय : परमादेश । निवेदकः बारा जिल्ला सपही गा.वि.स.वडा नं. ९ घर भई हाल का.म.न.पा वडा नं. ३२ पुतलीसडक बस्ने अधिवक्ता नारायणबहादुर खडका विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौं समेत § नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा नेपाल पक्ष भएका सन्धि सम्झौता नेपाल कानून सरह लागू हुने ब्यवस्था भएबाट पनि नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले सिर्जना गर्ने दायित्व पालनाबाट राज्यले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने । § राज्यले हरेक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अन्तर्गतको दायित्व पालना गर्दा ब्यवस्थापिकीय संयन्त्रबाट कानूनको निर्माण नै गर्नुपर्ने हुन्छ भनी भन्न मिल्ने हुंदैन । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको तर्जुमा हुंदाको अवस्थामा नै ब्यवस्थापिकीय वा कार्यपालिकीय वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट राज्यले सन्धिको ब्यवस्था कार्यान्वयन गराउन सक्ने भन्ने प्रावधान राखेको पाइने । § स्वास्थ्य मन्त्रालयले जेनेभा महासन्धि बमोजिम रेडक्रस चिन्ह प्रयोग गर्न नपाउने अस्पतालहरु, सःशुल्क नर्सिङ्गहोमहरु, निजी क्लिनिक र औषधी पसलहरु लगायत ब्यक्तिगत र अन्य सवारी साधनहरु समेतमा रेडक्रस चिन्ह प्रयोग नगर्न र सो चिन्हको दरुपयोग भैरहेको भए सो दुरुपयोगलाई तत्काल हटाउन एक सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको भन्ने उल्लेख गरी सो सम्बन्धमा मिति २०५८।९।१९ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाको प्रतिलिपि समेत मिसिल सामेल रहेको र रेडक्रस चिन्हको अनाधिकार प्रयोगलाइ रोक्न मन्त्रालय अन्तर्गका संस्था एवं स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध परिषद समेतलाई परिपत्र गर्ने तथा सवै जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतलाई जानकारी गराउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने समेत कार्यहरु भैरहेको भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिंदा राज्य जेनेभा महासन्धिले निर्धारित गरेको दायित्व प्रति उदासिन रहेको वा पालना नगरेको नदेखिने । (प्र.नं.१२ र १३) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री मुकुन्द पौडेल विपक्षी तफवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ । ८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :– २. नेपाल (i) Geneva Convention for the Amelioration of the wounded and sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949; (ii) Geneva Convention for the Amelioration of the wounded, sick and shipwrecked members of Armed Forces at sea of August 12, 1949; (iii) Geneva Convention relative to the Treatments of the prisoners of war of August 12, 1949 and (iv) Geneva Convention relative to the protection of civilian persons in time of war of August 12, 1949; समेत चारवटा महासन्धिहरुको पक्ष बनिसकेको छ । उपयुक्त चारवटै महासन्धिहरुले युद्धको समयमा युद्ध पीडितहरुको उचित सुरक्षा र स्याहार संभार गर्ने उद्देश्य राखेका छन । श्री ५ को सरकारले उपरोक्त सन्धिहरुको पक्ष बनेर उक्त सन्धिको पालना गर्ने गराउने बचनबद्धता ब्यक्त गरिसकेको छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार ने