निर्णय नं. ७३९७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७३९७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६१/०१/०८ २५९३ निर्णय नं. ७३९७ ने.का.प.२०६१ अङ्क ६ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा सम्वत् २०५९ सालको रिट नं. ....२८२३ आदेश मितिः २०६१।१।८ विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद कर्मचारी एशोसियसनकोतर्फवाट अख्तियार प्राप्त सोको महासचिव तथा आफ्नो हकमा समेत का.जि.का.म.न.पा.वार्ड नं. १३ वस्ने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गत टी/ ५ पदमा कार्यरत कृष्णचन्द्र उप्रेती विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद सचिवालय सिंहदरवार समेत § निवेदक नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको वहालवाला कर्मचारी भै आफ्नो र एशोसियन संग सम्वद्ध परिषदका कर्मचारीको हक हितमा असर परेको भनी निजी र परिषदका कर्मचारी समूहको स्वार्थ गाँसिएको देखाई निवेदन गरेको देखिंदा निवेदकले उठाएको विषयमा सर्व साधारण जनता वा जन समुदायको सामूहिक हक वा सरोकार गाँसिएको भन्न सकेको नदेखिंदा सार्वजनिक सरोकारको विषय संग सम्वन्धित रहेको भन्न नमिल्ने। § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को समानताको हक, १२ (२) बमोजिमको पेशा रोजगार सम्वन्धी स्वतन्त्रताको हक, धारा १७ बमोजिम सम्पत्ति सम्वन्धी हक र धारा ८३ को उल्लेख गरी निवेदन गर्दैमा हक अधिकार हनन् भएको यथेष्ट प्रमाणको अभावमा सो धाराद्वारा प्रदत्त हक कुण्ठित भयो भनी अनुमान गर्न नमिल्ने । § धारा ११ मा व्यवस्थित समानताको हक नागरिकलाई मात्र प्रदान गरिएको हुँदा निवेदकले प्रतिनिधित्व गरेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद कर्मचारी एशोसियसन जस्तो संगठित संस्थालाई सो हक प्रदान गरिएको भन्न नमिल्ने । § नोकरीमा असर गर्न सक्ने भन्नु र असर गर्यो भन्नेमा तात्विक अन्तर हुने । (प्र.नं. ९ र १०) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री वद्रीवहादुर कार्की, श्री शम्भु थापा, श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री ज्योती वाँनिया विपक्षी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्याधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक अवलम्वित नजिरः ने.का.प. २०५३, पृ. २०१, नि.नं. ६१५९, ने.का.प. २०५४, पृ. ३६०, नि.नं. ६४०२ आदेश न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सारसंक्षेप र ठहर यसप्रकार छ :- २. मिति २०५९।६।२५ मा विपक्षी राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोषको नाउंवाट नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले गरी रहेको काममा श्री ५ को सरकारको कृषि अनुसन्धानतर्फको विनियोजित वजेट मध्यवाट गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धान गर्न दिने समेत व्यवस्था गरी परियोजना माग भएको सूचना प्रकाशित भएकोले वुझदा विपक्षी श्री ५ को सरकारले विधायिकाले ऐनद्वारानै परिषदलाई प्रत्यायोजन गरेको काम र अधिकारनै मन्त्री परिषदवाट मिति २०५८।८।२५ मा निर्णय गरी विपक्षी कोष संचालन समिति तयार गरी कुनै कानूनी श्रोतनै नभएको र अधिकारक्षेत्र वाहिर गई कोष सञ्चालन कार्यविधि २०५८ समेत लागु गर्ने निर्णय गरेको रहेछ । सो निर्णय र काम कारवाही निवेदक लगायत लोक सेवा आयोगको सिफारिशमा श्री ५ को सरकारले नियुक्त गरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद ऐन, २०४८ जारी भएपछि सो मा समायोजन गरी र पछि परिषदवाट नियुक्त विभिन्न वैज्ञानिक, प्राविधिक प्रशासनिक लगायतका परिषद भित्र दरवन्दी कायम रहेका २०१८ कर्मचारीलाई विचल्ली पार्ने तथा संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त समा