निर्णय नं. ७३९९ - कर्तव्य ज्यान
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७३९९ - कर्तव्य ज्यान भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०५९/१०/२३ ६९७८ निर्णय नं. ७३९९ ने.का.प.२०६१ अङ्क ६ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी सम्वत २०५८ सालको फौ.पु.नं. ..३०९१ सम्वत २०५९ सालको साधक नं. .. ३२४ फैसला मितिः२०५९।१०।२३।५ मुद्दाः कर्तव्य ज्यान । पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला पाल्पा छहरा गा.वि.स. वा.नं. १ घर भै हाल कारागार शाखा पाल्पामा थुनामा रहेकी शान्ति वि.क. विरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः छविलाल वि.क.को जाहेरीले श्री ५ को सरकार वादीः छविलाल वि.क.को जाहेरीले श्री ५ को सरकार विरुद्ध प्रतिवादीः जिल्ला पाल्पा छहरा गा.वि.स. वा.नं. १ घर भै हाल कारागार शाखा पाल्पामा थुनामा वसेकी शान्ति वि.क. § दण्डको निर्धारणमा दण्डको प्रकृति र दण्डको हद दुवैको निर्धारण हुनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि देशले आफ्नो फौजदारी न्याय प्रशासनको खाका तयार गर्दा दण्डको उद्देश्य प्रति स्पष्ट हुनुको साथै दण्ड निर्धारण नीति स्पष्ट हुनु अत्यावश्यक पर्दछ । सजाय तोक्ने मापक निश्चित हुनु न्यायिक दृष्टिले वाच्छनीय मात्र नभएर संवैधानिक आवश्यकता पनि हो । समान स्थितिका अपराधीलाई समान अपराधको लागि वेग्लावेग्लै किसिमले फरक सजाय तोक्नु संवैधानिक नहुने । § राष्ट्रको दण्ड नीतिको अभावमा न्यायपालिकाले नै विद्यमान दण्ड तोक्ने उपलव्ध विकल्पहरु र सजायको हदको चयन गर्दा समान अवस्थाका अपराधीहरुलाई समान प्रकृतिको दण्ड र समकक्षको हद तोक्ने दिशामा समान न्यायिक समझदारी वनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन आएको छ । तजवीजको प्रयोगलाई मार्गदर्शनद्वारा व्यवस्थित गर्नुपर्ने । § अ.वं. १८८ नं. मा प्रयोग भएको भवितव्य हो कि भन्न हुने सम्मको शंका भएको अवस्थाको वारदात र अपराध गरेको अवस्थालाई विचार गरेर सजाय घटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको देखिन आउछ । भवितव्यको शंका वस्तुनिष्ठ भन्दा आत्मनिष्ठ प्रकृतिको विषय हुँदा त्यसको प्रयोगमा आधार र कारण सामान्यतः खुल्न सक्ने स्थिति नहुँदा यो कम विचारणीय पक्ष देखिन्छ । अपराध गरेको अवस्था नै एउटा यस्तो पक्ष देखिन्छ जसभित्र अपराधको गाम्भीर्यता निर्धारण, सजायको मात्रा तथा मापदण्ड निश्चित गर्ने एउटा आधारको रुपमा लिई त्यसको स्वरुपलाई निश्चितता प्रदान गर्न सकिने। (प्र.नं. २३ देखि २५) § शुरु र पुनरावेदन अदालतले अ.वं. १८८ नं. को प्रयोग गरी सजाय कम गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरेकोमा एकातर्फ प्रतिवादीले अपराध स्वीकार गरी न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुर्याएको अवस्था देखिन्छ भने अर्कोतर्फ इवी अदावत सहितको सुनियोजित हत्याको प्रस्तुत वारदात भन्ने देखिदैन । परपुरुषसंगको यौन सम्वन्धवाट गर्भ रहन गएकोमा निजले लैजान नमान्दा चिन्ताग्रस्त अवस्था रहेको, लोग्नेको घरका र माइतकाले हेला गरी सहारा नपाएको अवस्था, ग्रामिण समाजकी कच्चा उमेरकी स्वास्नीमानिसले परपुरुषको भनाइ र वहकावमा लागि सामाजिक लान्छनावाट वच्न जन्मेको वालकको हत्या गरेको स्थिति र अवस्था देखिन्छ । त्यसैले यस्तो स्थितिमा भएको वारदातको प्रकृति र स्वरुपलाई विचार गर्दा सजाय घटाउन सिफारिश भै आएको रायलाई वेमनासिव भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.२७) पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री लिलामणि पौडेल प्रत्यर्थी वादी तर्फवाटः अवलम्वित नजिरः फैसला न्या.खिलराज रेग्मीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अन्तर्गत प्रतिवादीको तर्फवाट परेको पुनरावेदनको रोहमा तथा सोही ऐनको दफा १०(२) अन्तर्गत साधकको रोहमा द