निर्णय नं. ९०३८ - उत्प्रेषणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९०३८ - उत्प्रेषणसमेत भाग: ५५ साल: २०७० महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७०/०४/१३ ३४०५ ने.का.प. २०७०, अङ्क ७ निर्णय नं.९०३८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की रिट नं. : ०६९–WO–११०४ आदेश मिति : २०७०।४।१३।१ विषयः– उत्प्रेषणसमेत । निवेदक : ओखलढुङ्गा जिल्ला, रुम्जाटार गा.वि.स.वडा नं.५ घर भई हाल ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.२० मा अवस्थित कल्याण सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लि.को सञ्चालक ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.४ बस्ने लिलाबहादुर गुरुङ्ग विरुद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौसमेत § मानव अधिकार मौलिक हकको संरक्षणको मुख्य जिम्मा अदालतलाई सुम्पिएकोले अदालतले अति सावधानीपूर्वक वस्तु स्थिति, परिस्थिति, अपराधको प्रकृति, अभियुक्तको अवस्था सबै सेरोफेरो बुझी अन्जाम गरी पटक पटक वा एकै पटक २५ दिनसम्म थुनामा राख्न अनुमति दिन सक्ने अख्तियारीको प्रयोग गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२) § अनुसन्धानपूर्व नै अभियोजन कर्ताबाट अनुसन्धान गरी मुद्दाको तयारी नै नभएकोमा पहिलो दिनमै ठगी वा लेनदेन के हो भनी अदालतबाट थुनामा राख्न अनुमति नदिईंदा फौजदारी अपराधको तहकीकातमा ठूलो व्यवधान पर्न जान्छ र यसतर्फ कुनै सतर्कता नअपनाई यस्तो आदेश बराबर हुन थाल्यो भने न्यायिक क्षेत्रमा अराजकता उत्पन्न हुने त्रास रहन्छ तथापि यही कारण देखाई आफ्नो व्यक्तिगत वा राजनैतिक वा जातीय द्वेषबाट पूर्वाग्रही भई दुराशयपूर्ण तवरबाट राज्यको शक्ति प्रयोग गरी कसैको हक कुण्ठित गर्न भने छूट कसैले नपाउँने । (प्रकरण नं.३) § कुनै कानूनको व्याख्या गर्दा त्यसको अभिप्रायऽ प्रयोजन र मर्म सबैको समुचित अवलोकन हुनुपर्ने । § मातहतका जिल्ला अदालतबाट भएको काम कारवाही अवलोकन गरी सच्याउन लगाउने कार्य प्रथमतः पुनरावेदन अदालतबाट हुने हो । सच्याइने कार्यको प्रक्रियामा भिन्नता हुन सक्छ तर केवल अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामा मात्र बेरीत भएकोलाई सच्याउन लगाउन सक्छ, अदालतको अरू न्यायिक कामकारवाहीमा सक्दैन भनी संकुचित अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) § कुनै अपराधको अनुसन्धान हुँदा जाहेरवाला र पोलेको प्रतिवादी दुई पक्षबीच विवादको स्थिति रहेकै हुन्छ, अनुसन्धान नै कुनै अपराधको विवादको विषयमा हुने हुन्छ । § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(३) मा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउनु पर्ने संवैधानिक प्रावधान भएको देखिँदा पक्राउ परेको व्यक्तिको पक्राउ पर्नुपूर्व नै मुद्दा अदालतमा दायर भएकै वा हुनै पर्दछ भन्ने नभई विवाद छ र सोको अनुसन्धान हुँदा तत्काल जुन अपराध प्रथम दृष्टिबाट दृष्टिगत हुन्छ त्यही नै मुद्दा मानिने र त्यही मुद्दा हेर्ने अधिकारीकहाँ उपस्थिति गराउनु पर्ने भनी मान्नुपर्ने । § कुनै अपराधको विषयमा अनुसन्धान हुने र कुनै अपराधको विवाद सम्बन्धमा के कस्तो मुद्दा चलाउने भनी निराकरण हुने विषयलाई मुद्दासँग सम्बन्धित विषयवस्तु होइन भन्न नमिल्ने । § अनुसन्धान भै नसकेको र प्रतिवादी कायम भै नसकेको अवस्थामा जाहेरीबाट ठगीजन्य कसूरको विषय उठेको विवादलाई विवाद नै होइन र यसको मुद्दा विषयसँग कुनै सरोकार नै हुँदैन भन्न मिल्दैन । तसर्थ, पुनरावेदन अदालतबाट जिल्ला अदालतले थुनामा राख्ने अनुमति नदिएको आदेशउपर सुनवाई गरी यथोचित् आदेश गर्न स