निर्णय नं. ७३७४ - उत्प्रेषण समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७३७४ - उत्प्रेषण समेत । भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६१/०४/१९ ४८२४ निर्णय नं. ७३७४ ने.का.प.२०६१ अङ्क ४ एक न्यायाधीशको इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी सम्वत् २०६१ सालको रिट नं. ..२९०३ आदेश मितिः २०६१।४।१९।३ विषयः–उत्प्रेषण समेत । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३२ वस्ने वर्ष ३० को अधिवक्ता सुवोधमान नापित समेत विरुद्ध विपक्षीः सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू, सर्वोच्च अदालत समेत § सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८७ को उपधारा (३) द्वारा निर्धारित कानूनमा स्नातक अधिवक्ता वा बरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तिमा १५ वर्ष वकालत गरेको भन्ने दोश्रो योग्यता पुगेकोनै देखिन आयो र साथै कानून व्यवसायीहरुको मान्यता प्राप्त र प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल कानून व्यवसायी परिषदवाट १५ वर्ष भन्दा वढी अवधि वकालत गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य भनी पठाइएको नामावलीमा समेत उहांको नाम समावेश भएको र सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनवाट २०५२ सालमा कानून व्यवसायको क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याउनु भएका व्यक्तित्वको रुपमा “संभव” कानून पुरस्कारवाट पुरस्कृत समेत भई सक्नु भएको मा.न्या. श्री वलराम के.सी.को कानूनमा अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष वकालत गरेको योग्यता पुगेको छैन भनि रिट निवेदकहरुले लिनु भएको जिकिरलाई संविधानसम्मत र न्यायोचित जिकिर भन्न नमिल्ने । § संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानको पृष्ठभूमिमा अधिकार प्राप्त निकायले संविधान र कानूनको मर्म र भावना अनुरुप सम्पूर्ण पक्षहरुको विहंगम मूल्यांकन र विश्लेषण गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै व्यक्तिलाई योग्य ठहराई सिफारिश गरिएको अवस्थामा सिफारिशकर्ता निकायको विषयगत सन्तुष्टीको औचित्य भित्र प्रवेश गर्नु रिट क्षेत्राधिकारको सैद्धान्तिक मान्यताको दृष्टिकोणवाट समेत उपयुक्त नहुने । § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८७ (३) मा व्यवस्था भए बमोजिम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि चाहिने योग्यता पुगेका श्री वलराम के.सी.लाई श्री सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि श्री न्याय परिषदवाट सिफारिश भई श्री ५ महाराजाधिराजवाट संविधानको धारा ८७ को उपधारा (१३) बमोजिम अनुमति प्राप्त गरी सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूवाट सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गरिएको देखिदा निवेदकको माग दावी अनुसार विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाइरहनुको कुनै औचित्य नदेखिई रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ८ देखि १०) निवेदक तर्फवाटःविद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र विद्वान अधिवक्ताहरु श्री सुवोधमान नापीत, श्री शालिग्राम पाण्डे, श्री सत्यमोहन जोशी र श्री रामवहादुर राउत विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री भीमार्जुन आचार्य अवलम्वित नजिरः आदेश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ कोधारा २३ र ८८ (२) अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छ :- २. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई स्वीकार गरी यस अन्तर्गत रहने न्यायाधीशज्यूहरु पनि स्वतन्त्र रहन र कसैवाट प्रभावित भै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व गरिमा र मर्यादा माथि आँच आउने कार्य नहोस भन्ने उद्देश्यले न्यायाधीशहरुको सरुवा, न