निर्णय नं. ७४०२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७४०२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६१/०६/१२ ३१५० निर्णय नं. ७४०२ ने.का.प.२०६१ अङ्क ६ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री हरिजङ्ग सिजापती सम्वत २०६० सालको रिट नं. ––– ३३०९ आदेश मितिः २०६१।६।१२।३ विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः जिल्ला विकास समितिको कार्यालय महोत्तरीमा रा.प.अ. प्रथम श्रेणीमा प्राविधिक पदमा कार्यरत राजदिप चौधरी समेत विरुद्ध प्रत्यर्थीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद सचिवालय, सिंहदरबार समेत § नीतिगत निर्णयलाई निश्चित रुपमा सार्वजनिक सरोकारको विषयका रुपमा बुझ्नुपर्ने हुँदा श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय होइन भन्न नमिल्ने । § कानून बमोजिमको आफ्नो स्वतन्त्रता एवं स्वायत्तता माथि श्री ५ को सरकारले मनोमानी ढंगले निर्णय गरी गैरकानूनी हस्तक्षेप गरेमा जिल्ला विकास समितिले त्यस्तो निर्णय वा कामकारवाही उपर कानूनी चुनौती दिन सक्ने । § कानून बमोजिम स्थापित स्वतन्त्र अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संगठित संस्थाले पनि आफ्नो हक एवं हित विरुद्धमा निर्णय भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि अदालत समक्ष प्रवेश गर्न नसक्ने परिस्थितिको अनुमान ठोस रुपले गर्न नसकिने । § यस अदालत समक्ष पहुँच राख्न नसक्ने कुनै निश्चित वर्ग वा समुदायका तर्फबाट सार्वजनिक हक या सरोकारको विषयका आधारमा अन्य कोही यस अदालतमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्नेमा जिल्ला विकास समितिको कानून बमोजिमको स्वतन्त्रता एवं स्वायत्ततामाथि मन्त्रीपरिषदको विवादित निर्णयले अतिक्रमण गरेको भन्ने आधार लिई सार्वजनिक हक या सरोकारको विषयका रुपमा जिल्ला विकास समितिको तर्फबाट यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत प्रवेश गर्ने हकदैया जिल्ला विकास समिति अन्तर्गतका निवेदक कर्मचारीहरुलाई रहेको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १७ र १८) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा र श्री सुरेन्द्रकुमार महतो प्रत्यर्थी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.अनुपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :– २. हामी निवेदकहरु प्रत्यर्थी नं. ५ को स्थायी प्राविधिक कर्मचारी हौं । विद्यमान “स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५” मिति ०५६।१।१६ गतेदेखि लागू भई दफा २६८ को कानूनी व्यवस्थाले ऐनको परिच्छेद २ अन्तर्गतको विभिन्न दफाहरु तथा “स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ द्वारा शासित एवं संरक्षित प्राविधिक कर्मचारी भएको तथ्य विवादरहित छ । हामी निवेदकहरु प्रस्तुत ऐन लागू हुन पूर्व कायम रहेको” जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४८ को परिच्छेद ८, दफा ५१(२) अन्तर्गतको कर्मचारी भई ऐ. दफा ५० तथा ५१(३) बमोजिम प्रशासनिक नियन्त्रण निर्देशन आदि हामीलाई लागू हुने कानूनी व्यवस्था थियो । ऐनको दफा १७७ बमोजिम प्रत्येक जि.वि.स. अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हो तथा दफा १७२ बमोजिम गठित जिल्ला परिषद जि.वि.स.को विधायिकी संस्था (Legislative Body) भई सोको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐनको दफा १८८ मा व्यवस्थित भएको छ । त्यस्तै दफा १७६ ले जि.वि.स.लाई जिल्ला परिषदको कार्यकारिणी (Executive Body) को रुपमा स्थापित गरेको छ । दफा १८९ ले जिल्ला परिषदको निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु गराउनु जि.वि.स.को काम, कर्तव