निर्णय नं. ७४०३ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत आवश्यक आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरीपाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७४०३ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत आवश्यक आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरीपाउँ । भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६१/०३/१७ ४४१० निर्णय नं.७४०३ ने.का.प.२०६१ अङ्क ७ पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी सम्बत २०५७ सालको रि.पू.इ.नं...४ आदेश मितिः २०६१।३।१७।५ विषयः उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत आवश्यक आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरीपाउँ । निवेदकः जिल्ला अर्घाखाँची गा.वि.स. पोखराथोक वडा नं. २ घर भई श्री ५ को सरकार कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि विभाग, आर्थिक विश्लेषण तथा तथ्यांक निर्देशनालय हरिहर भवन ललितपुरमा सहायक कृषि अर्थविज्ञ पदमा कार्यरत वर्ष ४९ को जीवराज गौतम विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय, सिंहदरवार समेत § अंक गणना गरी बढुवाको सिफारिशको नामावलीको सूचना प्रकाशित भए पछि बढुवा नामावलीमा आफ्नो नाम नपरेका उम्मेदवारले सिफारिशमा चित्त नबुझे ३५ दिन भित्र सो बढुवा सिफारिशका विरुद्ध उजूर गर्न पाउने व्यवस्था समेत निजामती सेवा ऐनको दफा २०च. ले गरेको पाइन्छ । यसप्रकार उल्लेख भएका यावत व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीले आफूले हासिल गरेका ऐन बमोजिम पाउने अंक गणना गरिएको रहेनछ भने निज बढुवाको लागि बंचित भई उसको वढुवा पाउने हकाधिकारमा आघात पर्न पुग्ने कुरामा विवाद गर्न मिल्ने अवस्था नआउने । § निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधन सहित) को दफा २१ बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन चाहिने न्युनतम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता, दफा २४ को बढुवाको आधार, दफा २४क. को कार्यसम्पादन मूल्याकंन, दफा २४ख. जेष्ठताको मूल्याकंन, दफा २४ग. भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवको मूल्याकंन, दफा २४घ. शैक्षिक योग्यता र तालिमको मूल्याकंन सम्बन्धी व्यवस्थाको हेरफेरले निवेदन जिकिरअनुसार पनि बढुवा सिफारिश हुन पाउने अधिकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने देखिएकोले यस सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यविधि कानूनको संज्ञा दिन नमिल्ने । § निजामती सेवा ऐनको संशोधनको प्रक्रिया पश्चातदर्शी नभै भविश्यलक्षी रहेको र तोकिएको भविश्यलक्षी समय समेत पार गरी ऐनका प्राबधान क्रियाशील भइसकेको समेत देखिन आउँदा सो संशोधित ऐनको व्यवस्था कार्यविधि कानून रहेको र सो पश्चातदर्शी प्रयोग हुन सक्ने भन्ने निवेदकतर्फको जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने । § बढुवा सूचना देखिका यावत प्रक्रियालाई स्वीकार गरी आफू सो बाट लाभान्वित हुन नसके पछि पछि आएको कानूनलाई आधार टेकी निवेदक आएको अवस्था देखिदा जुन सारवान कानून अन्तर्गतको आधारमा कार्यवाही शुरु भएको हो सो अन्त नहुदै पछिको कानूनले निवेदकलाई मद्दत गर्न सक्ने अवस्था नदेखिने । निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री किरण कुमार शर्मा विपक्षीतर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रवहादुर थापा एवं विद्वान अधिवक्ताहरु श्री अर्जुनप्रसाद कंडेल, श्री शरदप्रसाद कोइराला र श्री श्यामप्रसाद खरेल अवलम्वित नजिरः आदेश न्या. खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासको सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उप नियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने आदेशानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ :- २. ०५५।१०।२० को गो.प.मा प्रकाशित लोकसेवा आयोगको वढुवा सूचना