निर्णय नं. ७३७६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जे जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरीपाउँ ।

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७३७६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जे जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरीपाउँ । भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६१/०५/२८ ४६८६ निर्णय नं.७३७६ ने.का.प. २०६१ अङ्क ५ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी संवत. २०६० सालको रिट नं. .४८ आदेश मितिः २०६१।५।२८।२ विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जे जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरीपाउँ । निवेदकः मोरङ्ग जिल्ला विराटनगर उप महानगरपालिका वडा नं. १२ स्थित ऋण उपभोक्ता तथा जनसेवा संघका अख्तियार प्राप्त सभापति अधिवक्ता कमलप्रसाद खनाल विरुद्ध विपक्षीः नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, सिंहदरवार समेत § WLL प्रविधिबाट संचालन हुने Limited Mobility सेवा संचालन गर्न अनुमति दिइंदा लिइने अनुमतिपत्र दस्तुर लगायतका दस्तुरहरु राज्यलाई गंभीर आर्थिक हानी नोक्सानी हुने गरी तोकिएको भनी निवेदकले प्रश्न उठाएको पाइदा राष्ट्रिय ढुकुटीमा असर पर्ने गरी दस्तुर तोकिएको भन्ने कुरा सरकारको राजस्व आम्दानीको प्रश्नसँग संम्बन्ध राख्ने विषय भै राज्यका सबै जनसाधारणको चासो र सरोकारको कुरा हुन जाने । § उचित आधार र मापदण्ड निर्धारण गरी समुचित तवरले राज्यको राजस्वको श्रोतको रुपमा रहेको दस्तुरहरु तोकिएका छन छैनन् भन्ने कुरा न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन जाने । (प्र.नं. ३१) § निवेदकतर्फवाट प्रस्तुत बहसनोटमा धारा १२(२)(ङ) भनी आधार र कारण देखाई विश्लेषण गरिएको र बहसको क्रममा पनि धारा १२(२) हुनु पर्नेमा टाइपको भूलवाट १२(१) हुन गएको हो भनी सच्याई बहस गरिएको पाइन्छ । वस्तुतः संविधानको मूल धारा १२ सही उल्लेख भएको अवस्थामा उपधारा उल्लेख गर्दा टाइपको भूलवाट फरक पर्न गएकै कारणले मात्र दावी जिकिर मै विचार गर्न पर्दैन भन्न नमिल्ने र त्यस सम्बन्धी निवेदन जिकिर नै अर्थहीन हुन्छ भन्नु न्यायोचित हुँदैन । त्यसैले यस कुरावाट रिट निवेदनको औचित्य भित्र प्रवेश गर्न नमिल्ने वा निरर्थक भनी पन्छाउन नमिल्ने । (प्र.नं. ३५) § सिफारिश भन्नु नै आफैमा पर्याप्त होइन । सेवाको प्राविधिक पक्ष, आर्थिक पक्ष – फी, दस्तुर आदि, सेवा प्रदायकको क्षमता, प्रतिस्पर्धाको अवस्था, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अनुभवहरुको तुलनात्मक अध्ययन, विश्लेषण तथा कानूनी एवं नीतिगत विश्लेषणका साथै व्यापक छलफल एवं बिचार विमर्शबाट आउने निष्कर्षहरु नै सिफारिशको आधार हुने हुन्छ । यस्तो भए गरेको भन्ने देखिन आएको छैन । यसबाट के कस्तो आधारमा दस्तुर निर्धारण गरियो भन्ने कुरा पनि अनुत्तरित हुन गएको पाइन्छ । त्यसैले राजपत्रमा प्रकाशित सूचना दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा २३(२) को भावना र मनसाय अनुकूलको नहुनुको साथै सार्वजनिक हित अनुकूलको रहेछ भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ४०) § UTL लाई HHT प्रयोग गर्ने बारे २०६०।८।२२ मा कमिटी गठन भई प्राधिकरणले २०६०।९।२३ मा तथाकथित सिफारिश गर्ने र श्री ५ को सरकारले पनि २०६०।१०।१२ मा नै विवादित सूचना प्रकाशित गर्ने सम्मका काम कुराहरु छोटो समय भित्र हतार हतारमा सम्पन्न गर्नुको साथै UTL ले नै Limited Mobility को सेवा संचालनको अनुमति प्राप्त गर्न निवेदन दिने समेतको काम त्यसको लगत्तै पछि भएको देखिन आएको छ । त्यसो गरिनु र हुनुको उद्देश्य सहज अनुमानको विषय हो । यस्तो कार्यलाई स्वच्छ र असल मनसायले गरिएको कार्य भन्न मिल्दैन । त्यसैले त्यस्तो काम कारवाहीलाई दूराशययूक्त भन्नु र मान्नुपर्ने । §