निर्णय नं. ८७७१ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८७७१ - उत्प्रेषण भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६८/०७/०७ ४१६६ ने.का.प. २०६९, अङ्क २ निर्णय नं. ८७७१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती संवत् २०६३ सालको रिट नं २०६३–WO–०४५९ आदेश मितिः २०६८।७।७।२ विषयः उत्प्रेषण । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. १ दरवारमार्ग घर भई हाल ऐ ऐ वडा न. ५ विशालनगर बस्ने श्रीस शम्शेर राणा विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, (मन्त्रिपरिषद्) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § कानूनविपरीतको कामकारवाहीबाट असर परेको व्यक्तिले संवैधानिक बाटो अपनाउन सक्दछ र यस अदालतले पनि संविधान प्रदत्त व्यक्तिको मौलिक वा कानूनी हकको प्रचलनका लागि असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्न सक्दछ । अदालतको यो अधिकार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तप्रतिकूल हो भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) § एउटा मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको निर्णयबमोजिम गरिएको खर्च ठीक र अर्को मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको उस्तै निर्णयबमोजिम गरिएको खर्च वेठीक भन्नुलाई कानूनसम्मत् र न्यायसंगत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) § मन्त्रिपरिषद्बाट खर्च गर्न पाएको अनुमतिको दायराभित्र रही मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबमोजिम गरेको खर्चको जिम्मेवारी मन्त्री एक्लैको व्यक्तिगत भन्ने पनि हुँदैन । सो निर्णय र खर्च गर्ने वा वितरण गर्ने कार्यबाट निवेदक एक्लैको वदनियत रहेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९) § विधिको शासनमा कानूनको सर्वोपरिता सबैले स्वीकार गर्नु पर्दछ । स्वेच्छाचारी ढंगले वा आफूले मन नपराएको व्यक्ति वा नागरिक माथि कानूनी आधारवेगर कुनै पनि आर्थिक दायित्वको निर्धारण गर्न कानूनको उल्लंघन हुने र नागरिकको कानूनी एवं संवैधानिक हकको अतिक्रमण हुन जाने । (प्रकरण नं.१०) § एउटा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सो मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन भई अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि पहिलेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा भएको परिवर्तन वा अन्य राजनीतिक कारणले परिवर्तन गर्दै जाने अथवा कुनै खास निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रीमाथि मात्र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको जिम्मेवारी थुपार्दै जाने हो भने त्यसले देशको सरकारको विश्वसनीयता र कार्यप्रणाली माथि गम्भीर प्रश्न उठाउन सक्दछ । त्यस्तो व्यवहार विधिको शासन र सुशासनको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं.११) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरे अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः o नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ र १७ o नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र १९ o आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम ४०(३) आदेश न्या. ताहिर अली अन्सारीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम यसै अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :– म निवेदकलाई विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको रजिस्टरी नं ११३ को च.न. २११ को एक रजिस्टरी पत्र हुलाकमार्फत् मिति २०६३।७।३० मा प्राप्त भयो । मिति २०६३।७।१९ मा लेखेको रकम असूली बारे भन्ने पत्रमा प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिले यहाँ राज्यमन्त्री हुँदाको कार्याकालमा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई वितरण गरेको ३६,१८,५००। सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय नं २ अनुरूप अनियमि