निर्णय नं. ७४०६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७४०६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६१/०७/१९ ३०४६ निर्णय नं.७४०६ ने.का.प.२०६१ अङ्क ७ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ संवत् २०६० सालको रि.पू.ई.नं. ..८ फैसला मितिः २०६१।७।१९।५ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ । निवेदकः जिल्ला सुनसरी धरान न.पा.वडा नं. १५ स्थित हिमाली डिष्ट्रिलरी प्रा.लि. को तर्फवाट ऐ.को अधिकार प्राप्त संचालक समितिको सदस्य तथा प्रवन्ध – निर्देशक ऐ.ऐ. वस्ने रोमनवहादुर कार्की विरुद्ध विपक्षीः मूल्य अभिवृद्धि कर विभाग, सातदोवाटो ललितपुर समेत § प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको अन्तःशुल्क रकम उठाउने वा उठे नउठेतर्फ एवं अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ तथा मदिरा ऐन, २०३१ का साथै यस सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानूनले गरेको व्यवस्थाको पालना भएको छ छैन भनी हेरी कानून अनुरुपको कार्य गर्न गराउन सक्ने अधिकार मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयका कर अधिकृत देखि मूल्य अभिवृद्धि कर विभागका महानिर्देशक समेतमा रहेको पाइएवाट सोही अधिकार प्रयोग गरी विवादित विषयमा गरिएको निर्णय निर्देशन क्षेत्राधिकारविहिन रहेको छ भन्ने निवेदन जिकिर कानूनसम्मत रहेको नपाइने । § रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन माथि उल्लेख भएको तत्वको विद्यमानता, विवादित विषय वा निर्णय वा निवेदकले प्रश्न उठाएको विषयमा मूलभूत रुपमा समाहित भएको हुनुपर्छ अन्यथा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन नसक्ने । § प्रस्तुत विवादमा निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षी विभाग समेतलाई रहे भएको देखिएको र सो निर्णयमा कुनै किसिमको रिट निवेदन लाग्न सक्ने अपवादात्मक व्यवस्था अनुसारको तत्व विद्यमान रहेको पनि नदेखिएको सो निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने वैकल्पिक मार्ग समेत रहेको देखिदा रिट निवेदनको औचित्यतर्फ केहि विचार गरिरहन नपर्ने । निवेदकतर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री शुसिल कुमार सिंन्हा र श्री गणेशराज शर्मा तथा अधिवक्ताद्वय श्री वोर्णवहादुर कार्की र श्री अनिल कुमार सिन्हा विपक्षीतर्फवाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री डिल्लीरमण आचार्य अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धार ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरुका वीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं निर्णय यसप्रकार छ :- २. निवेदक हिमाली डिष्ट्रिलरी प्रा.लि. मदिरा उत्पादन र विक्रि गर्ने कामको लागि दर्ता भई स्थापीत उद्योग हो । निवेदक उद्योग सुचारुरुपले सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा विपक्षी मूल्य अभिवृद्धि कर विभागद्वारा संचालकहरु सवैलाई संवोधन गरिएको मिति २०५५।७।१ को पत्र निवेदक प्रा.लि.को कार्यालयमा बुझाइयो । सो पत्रमा त्यस डिष्ट्रिलरीले उत्पादन गरी विक्रि वितरण गरेको ‘लाहुरे’ नाम गरेको मदिरा अन्तःशुल्क टिकट टांस नभएको कारणवाट जफत गरिएको हुँदा राजश्व छलेको बिषयमा कारवाहि गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको रहेछ । निवेदक उद्योगवाट मदिराको उत्पादन र निकासी समेत मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालय सुनसरीका कर्मचारीको उपस्थितिमा हुने र त्यसरी उत्पादन भएको मदिरामा निज कर्मचारीहरुले नै अभिलेख राखी अन्तःशुल्क स्टिकर लगाउने र तत्पश्चात मात्र वितरण गर्ने भएकाले राजश्व छल्ने कुनै संभ