निर्णय नं. ७३७७ - संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम संविधानसँग वाझिएको कानूनलाई प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरीपाउँ र ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरीपाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७३७७ - संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम संविधानसँग वाझिएको कानूनलाई प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरीपाउँ र ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरीपाउँ । भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६१/०५/३१ ३४०३ निर्णय नं. ७३७७ ने.का.प.२०६१ अङ्क ५ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित संवत् २०५९ सालको रिट नम्बर .......९५ आदेश मितिः २०६१।५।३१।५ विषय :– संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम संविधानसँग वाझिएको कानूनलाई प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरीपाउँ र ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरीपाउँ । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला का.म.न. पा. वडा नं. १० बस्ने अधिवक्ता पदम रोक्का विरुद्ध विपक्षीः कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, सिंहदरवार समेत § शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २१(१) मा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम र नलेखिएको कुरामा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ भनि व्यवस्था गरिएबाट कुनै पनि संस्थागत विद्यालय कम्पनीको रुपमा दर्ता हुँदैमा सो को सञ्चालन कम्पनी ऐन अन्तर्गत हुने भनि अर्थ गर्न नमिल्ने । § दर्ता गर्ने प्रावधान बाहेक अन्य विद्यालय सञ्चालन र नियन्त्रण सम्बन्धी प्रावधानहरु सम्बन्धमा शिक्षा ऐन २०२८ तथा शिक्षा नियमावली २०५९ मा संस्थागत विद्यालय र सरकारी विद्यालय विचमा समान व्यवस्था गरिएकोले पनि कम्पनीको रुपमा विद्यालय दर्ता हुँदैमा अन्य व्यवसायिक कम्पनीहरुका सम्बन्धमा लागु भए सरह कम्पनीका रुपमा दर्ता भएका संस्थागत विद्यालयहरुका हकमा समेत कम्पनी ऐनका प्रावधानहरु लागु हुने अवस्था समेत नदेखिने । § कम्पनीको रुपमा सञ्चालन हुने संस्थागत विद्यालयका हकमा समेत शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ मा व्यवस्थित कानूनी प्रावधानहरु लागु हुने भएबाट उक्त विद्यालयहरु पनि शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम नै सञ्चालित तथा नियन्त्रित हुने । § सरकारी वा सार्वजनिक वा दानदातव्यबाट प्राप्त जग्गा वा भवनमा सञ्चालित विद्यालयको सम्पत्ति सञ्चालकको सम्पत्तिका रुपमा परिणत हुन सक्ने अवस्था पनि नदेखिने । § नीजि रुपमा सञ्चालित विद्यालयको सम्पत्ति शिक्षा ऐनमा भएको सातौं संशोधनले एकाएक नीजि सम्पत्तिमा रुपान्तरण गरेको भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सक्ने अवस्था देखिन नआउने । § निवेदकले शिक्षा ऐन, २०२८ को (सातौं संशोधन सहित) तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को कुन प्रावधान के कसरी संविधानको कुन धारासँग वाझिएको छ र कुन धाराद्वारा प्रदत्त मौलिकहकमा के कसरी अनुचित बन्देज लगाएको छ भनि स्पष्ट रुपमा प्रकाश पार्न नसकेको एवं माथिका अनुच्छेदहरुमा उल्लेख भए बमोजिम निवेदनमा संविधानको भावना विपरीत भनि जिकिर लिएको शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ का प्रावधानहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११,१२ तथा १८ सँग वाझिएको अवस्था समेत नदेखिंदा माँग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १४ देखि १७) निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्तात्रय श्री विजयकान्त मैनाली, श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली र श्री पद्म रोक्का विपक्षीतर्फवाटः विद्वान नायव महान्याधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठक अवलम्वित नजिरःने.का.प. २०५१, अंक ८ पृष्ठ ६०९, ने.का.प. २०५९, अंक ११।१२ पृष्ठ ७४१ आदेश न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धार