निर्णय नं. ७४०७ - प्रतिषेध, परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा वा पूर्जी जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७४०७ - प्रतिषेध, परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा वा पूर्जी जारी गरी पाउँ भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६१/०५/३० ५९३९ निर्णय नं.७४०७ ने.का.प.२०६१ अङ्क ७ संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा सम्बत् २०६० सालको रिट नं. ..३३६८ आदेश मितिः २०६१।५।३०।४ बिषयः– प्रतिषेध, परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा वा पूर्जी जारी गरी पाउँ । निवेदक मोरङ्ग जिल्ला विराटनगर उपमहानगरपालिका वार्ड नं. ९ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वार्ड नं. ३ महाराजगंज रिङरोड वस्ने गिरिजाप्रसाद कोईराला विरुद्ध बिपक्षीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बबरमहल, काठमाडौं समेत § निवेदकले सार्वजनिक पद धारण गरेको अवस्थामा आर्जन गरेको श्रोत नखुलेको सम्पत्ति सम्वन्धमा सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तथा निवेदकका सम्वन्धमा आयोगमा पर्न आएको उजुरी समेतका आधारमा निवेदकसंग केही कुरा बुझ्न भनी निजलाई गोप्यपत्र पठाई पत्राचार गरेको कार्यलाई कानूनसम्मत नभएको भन्ने निवेदन जिकिर स्वीकार योग्य नदेखिने । § जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ८ क मा “आयोगको सम्पूर्ण कामकारवाही गोप्य रहनेछ तर नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, वा सामरिक महत्व वा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा वा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायहरु वीचको सुसम्वन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने कुरा वाहेक प्रतिवेदनका कुरा सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारमा निहित रहेको देखिन्छ । यसरी कानूनद्वारा नै प्रष्ट रुपमा व्यवस्थित अधिकारको प्रयोग गरी सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने गरी भएको विपक्षी श्री ५ को सरकारको निर्णय तथा कामकारवाही कानून विपरीत तथा अधिकारक्षेत्रविहीन रहेको मान्न नमिल्ने । § जाँचबुझ आयोग गठन गरी गरिने जाँचबुझको विषयवस्तुको प्रकृति र क्षेत्र व्यापक भएकोले संधै र सबै अवस्थामा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रशासकीय एवं नीतिगत सुधार गर्ने सम्वन्धमा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्न सकिंदैन । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन के कुन प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जाँचबुझको विषयवस्तु र प्रकृतिको आधारमा निर्भर रहने । § सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक नगर्ने निर्णय गरिएको भन्ने मात्र कारणले आयोगको रायअनुसार उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा गर्नुपर्ने आवश्यक काम कारवाहीको लागि सम्वन्धित निकायमा पठाउन सकिंदैन भन्नु तर्कसंगत हुन नसक्नाले सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक कारवाहीको लागि विपक्षी आयोग समक्ष पठाउने गरी भएको श्री ५ को सरकारको निर्णय तथा काम कारवाही कानून प्रतिकूल रहेको भन्न नमिल्ने । § आयोगवाट गरिने अनुसन्धान तहकिकात सम्पन्न भएपछि निवेदक उपर मुद्दा चल्न सक्छ वा सक्दैन ? वा मुद्दा चलाउनु पर्ने अवस्था आइ परे कुन ऐन अन्तर्गत के कस्तो अभियोगमा मुद्दा चलाइन्छ भन्ने जस्ता बिषयहरुमा उपयुक्त समयभन्दा पहिले नै आशंका वा अनुमानको आधारमा न्यायिक निरोपण गर्नु उपयुक्त हुंदैन । निवेदकलाई असर पर्ने गरी विपक्षी आयोगवाट निर्णय भइनसकेको अवस्थामा दायर भएको यस्तो अपरिपक्व (Premature) अवस्थाको रिट निवेदनवाट निर्णय गर्नु मनासिब नहुने ।