निर्णय नं. ७४१० - उत्प्रेषण परमादेश प्रतिषध
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७४१० - उत्प्रेषण परमादेश प्रतिषध भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६०/१२/२४ २६४२ निर्णय नं.७४१० ने.का.प.२०६१ अङ्क ७ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी माननीय न्यायाधीश श्री राम नगिना सिंह सम्वत् २०५८ सालको रिट नं. ४०५२ आदेश मितिः २०६०।१२।२४।३ बिषयः–उत्प्रेषण, परमादेश प्रतिषेध । रिट निवेदकः कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि. सिंहदरवार प्लाजा काठमाडौंमा कार्यरत रहेकोमा हाल गैरकानूनी तवरवाट अनिविार्य अवकास दिइएका अधिकृतस्तर द्वितीयको भिमवहादुर अर्याल समेत बिरुद्ध विपक्षीः संचालक समिति नेपाल राष्ट्र वैंक केन्द्रीय कार्यालय समेत § कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि. को शेयर श्री ५ को सरकार र श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरुको भई सरकारी कम्पनीको रुपमा रहेको सो कम्पनीको वास्तविक स्वामित्व श्री ५ को सरकारमा रही सो कम्पनीको सम्पत्ति विक्री गरी कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई थप सुविधा समेत दिई सवै कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकास दिने गरी भएको निर्णयमा श्री ५ को सरकारको नीतिगत विषय समेत समावेश भएको देखिन आउँदा नीतिगत विषयमा रिट क्षेत्रवाट हेर्न नमिल्ने । § सरकारी कर्मचारीको तलव वृद्धि भएको आधारमा सो केन्द्रको कर्मचारीहरुको पनि तलब वृद्धि हुनै पर्ने कुनै स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रिट निवेदनमा देखाउन सकेको नपाइदा हाल खाई पाई आएको तलवअनुसार सुविधा लिन मंजुर भएको भनी निवेदकहरुले मंजुरनामाको कागज गरेको र सो केन्द्रको कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियम, २०५२ को नियम २(२) अनुसार थप सुविधा दिई अवकास दिन सकिने व्यवस्था भएकोमा सो थप सुविधा दिई लिई रिट निवेदकहरुले अवकास समेत लिई सकेको अवस्थामा वढेको तलवअनुसार हिसाव गरी निवेदकहरुलाई दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । § कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि. खारेज नभई सो कम्पनीको सम्पत्ति नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदलाई विक्री सम्म गरेको देखिन्छ । सो कम्पनी उक्त परिषदमा विलय भएको अवस्था पनि छैन । कुनै कम्पनीको सम्पत्ति खरिद गर्दैमा सो कम्पनीको दायित्व पनि सम्पत्ति खरिद गर्ने परिषदमा सरेको मान्न नमिल्ने भएकोले निवेदकहरुलाई काममा लगाई हाजिर गराउन विपक्षी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको नाममा आदेश जारी गर्न नमिल्ने । रिट निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिलोचन गौतम विपक्षीतर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री हरिहर दाहाल, श्री श्यामकुमार खत्री, श्री यज्ञमूर्ति वन्जाडे, श्री सुरेन्द्र कुमार महतो, श्री प्रेमप्रसाद पाण्डेय, श्री थानेश्वर आचार्य र श्री पोषणराज लामिछाने अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.केदारप्रसाद गिरीः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३,८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :- २. विपक्षी कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि.को कूल शेयर मध्ये ६२.५ प्रतिशत शेयर नेपाल राष्ट्र वैकको स्वामित्वमा रहन गई अन्य शेयर होल्डरहरु मध्ये कृषि विकास वैंक, नेपाल वैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक, श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय समेत रहेका छन । विपक्षी कम्पनी सरकारी कम्पनीको रुपमा मिति २०३१।१०।२७ मा कम्पनी ऐन, २०२१ वमोजिम दर्ता भएकोमा विवाद छैन । विपक्षी कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि. ले मिति २०५७।८।२१ को दिन कार्यालयको सूचना पाटीमा मिति २०५६।११।२६ मा वसेको विशेष साधारणसभाले निर्णय गरेअनुसार कृषि आयोज