निर्णय नं. ९०१७ - उत्प्रेषण, परमादेशसमेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९०१७ - उत्प्रेषण, परमादेशसमेत भाग: ५५ साल: २०७० महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७०/०५/२० ४६०६ ने.का.प. २०७०, अङ्क ६ निर्णय नं. ९०१७ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास स.का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट आदेश मितिः २०७०।५।२०।५ ०६८-WO-१०८६ विषय : उत्प्रेषण, परमादेशसमेत । निवेदकः कञ्चनकृष्ण न्यौपानेसमेत विरूद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत § कार्य सम्पन्न हुनुअघि दायर मुद्दा र कार्य सम्पन्न भएपछिका मुद्दामध्ये अघिल्ला मुद्दाहरू पछिल्ला मुद्दाका सन्दर्भमा अवलोकनीय अवश्य हुन्छन् तर निर्णायक हुँदैनन् । कतिपय चुनौती दिइएका विषयमा पनि पछिल्ला मुद्दाबाट न्यायिक परीक्षण हुन अघिल्ला मुद्दाहरूको खारेजीले कुनै पनि किसिमको प्रतिकूलता सिर्जना नगर्ने । (प्रकरण नं.६) § गरिपाउन र रोकिपाउन मागका साथ दायर रिट निवेदनहरूको कार्य नै बाँकी नरही सम्पन्न भइसकेको र तीमध्ये कतिपय सम्पन्न कार्यलाई चुनौती दिई अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर ७ थान रिट निवेदनहरू यस अदालतमा विचाराधीन रहेका छन् । निवेदक एवं विपक्षी दुवैतर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरू समेतसँग छलफल गरी विषयवस्तुको गाम्भीर्यता र औचित्यसमेतको आधारमा पूर्ण सुनुवाई हुने रिट निवेदनहरूबाट १७ थान रिट निवेदनहरू अलग गर्ने गरी यस अदालतको दश सदस्यीय विशेष इजलासबाट २०७०।३।२० मा आदेश भएपश्चात् न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको आधारमा कायम राखिराख्नुपर्ने अवस्थामा नरही औचित्यहीन अवस्थामा रहेका रिट निवेदनहरूको लगत कायम राखी राख्नुपर्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.८) निवेदकतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली, हरिशंकर कर्ण, हरिश्चन्द्र सुवेदी, सन्तोष बस्नेत र रामनारायण विडारी विपक्षीतर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल अवलम्बित नजीर सम्बद्ध कानूनः आदेश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१) र (२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत पर्न आएका निम्नलिखित रिट निवेदनहरूको संक्षिप्त निवेदन दावीको सार एवं आदेश यस प्रकार रहेको छः– (१) रिट नं. ०६९–WS-१०८६, उत्प्रेषण, परमादेशसमेत, कञ्चनकृष्ण न्यौपानेविरूद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको अन्तिम कार्यकाल चार वर्ष कायम गरिसकेको अवस्थामा पुनः अवधि बढाउन संविधान संशोधन गर्न संविधानसभामा प्रस्ताव लाने मिति २०६९।२।९ को नेपाल सरकारको निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी । (२) रिट नं. ०६८–WO–१०८७, उत्प्रेषण, परमादेशसमेत, भरतमणि जंगमसमेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत संविधानसभाको कार्यकाल बढाउने प्रस्ताव लाने गरी भएको मिति २०६९।२।९ को नेपाल सरकारको निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी । (३) रिट नं. ०६८–WO–१०८५, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेशसमेत, राजकुमार रानासमेत विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने संशोधन विधेयक बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी । (४) रिट नं. (०६८–WO–११५१) ०६८–ध्क्–००७९, उत्प्रेषण, परमादेश, भोजराज आचार्यसमेत विरूद्ध सम्माननीय राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत संविधानसभाको पुनः निर्वाचन गर्ने निर्णय बदर गरी संविधानसभाको म्याद १ दिन बाँकी