निर्णय नं. ७४१२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७४१२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६१/०७/१३ ३४३४ निर्णय नं.७४१२ ने.का.प.२०६१ अङ्क ७ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा सम्बत् २०६१ सालको रिट नं.३०५९ आदेश मितिः२०६१।७।१३।६ विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः दाङ जिल्ला त्रिभुवन न.पा.वडा नं.६ को हाल का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.३१ बस्ने प्रद्योश क्षेत्री समेत बिरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार समेत § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) ले दुई अबस्थालाई अंगिकार गरेको छ । सबै नागरिक कानूनको दृष्टीमा समान रहने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बन्चित नगरिने । सरसती हेर्दा यि दुई अवधारणा समान जस्तो देखिन्छ तथापि एकअर्कोमा फरक छन । प्रथम अवधारण अन्तर्गत सबै नागरिक कानूनको दृष्टीमा समान रहने, कानून भन्दा माथि कोहि नहुने, कसैलाई विषेश सुविधा प्रदान नगर्ने र सबैलाई समानताको व्यवहार गर्ने भन्ने हो भने दोश्रो अवधारणा कानूनको समान संरक्षण अन्तर्गत समान अबस्थामा समान संरक्षण अर्थात अबस्था असमान भएकोमा असमान व्यवहार वा भेदभाव हुन सक्ने । § संविधानको धारा ११(३) ले समान र असमान दुई अबस्थालाई मध्यनजर राखेको छ । समान अवस्थामा धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजातीका आधारमा भेदभाव नगरिने संवैधानिक व्यवस्था गरेकोमा सोहि धाराको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले असमान अबस्था अर्थात महिला, बालक, वृद्ध शारीरिक वा मानसिकरुपले असक्त व्यक्ति वा आर्थिक सामाजिक शैक्षिक दृष्टीले पीछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने । § संरक्षण आवश्यक भएकालाई कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान रहेकोमा संविधानको धारा ११(३) लाई क्रियाशिल गर्न संविधान लागू भएको १४ वर्ष बित्न लाग्दा पनि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने कानून बन्न नसक्नुलाई राज्यको ध्यान पीछडिएका एवं संरक्षण आवश्यक भएका वर्गतर्फ पुगेको भन्न सक्ने स्थिति नदेखिने । § संविधानको धारा २४(२) र धारा ११(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले महिला, बालक, वृद्ध वा शारीरिक वा मानसिकरुपले अशक्त व्यक्ति वा आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टीले पीछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने भन्ने भएपछि संविधानले कानून नबनाई आर्थिक सामाजिक शैक्षिक दृष्टिले पीछडिएको र संरक्षण आवश्यक भएका वर्ग वा समुदायलाई विशेष व्यवस्था गर्न नसकिने । § कानून बनाएर मात्र विषेश व्यवस्था गर्न सकिने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले उल्लेखित वर्ग तथा महिलाहरुको आरक्षण प्रणालीलाई अरु दिगो स्थाई बनाई कार्यकारिणीको प्रशासनिक तरङ्गमा मात्र संचालन नगरिने भन्ने लक्ष्य लिएको देखिदा भारतको संविधानको धारा १५(३),(४) धारा १६(४) का सम्बन्धमा भएका निर्णय प्रस्तुत विवादमा सान्दर्भिक नदेखिने । § मिति २०६०।४।१९ मा प्रतिस्पर्धा प्रवेश परिक्षा भनी सिट संख्या समेत तोकी आवेदन फाराम माग गरिएकोमा आवेदन फाराम दाखिल हुने म्याद समाप्त हुने केहि दिन अगाडि सो सिट संख्या मध्येबाट आरक्षण गरिएको काम कारवाही संविधानको धारा ११ को प्रावधान प्रतिकूल हुनुको अतिरिक्त २०६०।४।१९ को सूचना विपरीत स्पष्ट देखिन आउने । § संवैधानिक व्यवस्था अनुशरण नगरी स्वविवेक र तजविजको आधारमा राम्रो उद्देश्यबाट गरिएको कार्य पनि संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल भएका कारण मनोमानी र स्वेच्छाचा