निर्णय नं. ७४१३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७४१३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६१/०५/१५ २३७६ निर्णय नं.७४१३ ने.का.प.२०६१ अङ्क ७ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री हरिजंग सिजापती सम्बत् २०५७ सालको रिट नं.३५७४ आदेश मितिः २०६१।५।१५।३ विषय : उत्प्रेषण परमादेश । निवेदकः जिल्ला धादिङ्ग वैरनी गा.वि.स.वडा नं.९ बस्ने श्याम कुमार श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरवार समेत § क्षतिपूर्ति दिई सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्न सक्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(२) र (३) ले व्यवस्था गरेको महेश खोलामा निर्माणाधिन पुलको एप्रोच सडकको निर्माणलाई सार्वजनिक हित कै लागि मान्नुपर्ने हुँदा निवेदकको समेत जग्गा सार्वजनिक हितका लागि अधिग्रहण नै गर्न नमिल्ने संविधान विपरीत भन्न नमिल्ने । § सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्तिको मुआव्जा दिई अधिग्रहण गर्न सक्ने हुँदा पुलको एप्रोच सडकको लागि मुआव्जा समेत निर्धारण गरि निवेदकको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी निर्णय एवं काम कार्यवाहीबाट निवेदकको मौलिक हकमा आघात पारेको भन्न नमिल्ने । निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कोमलप्रकाश घिमिरे विपक्षीतर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइराला अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.मीनवहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(२) बमोजिम यस अदालतमा परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :– २. म निवेदकको नाममा मालपोत कार्यालय धादिङ्गमा दर्ता भएको वैरेनी गा.वि.स.वडा नं.८(ज) कि.नं.५१९ को क्षेत्रफल ७–७–२–१ को आवादी घडेरी जग्गा हो । सो कि.नं.५१९ को पूर्वतर्फ पृथ्वी राजमार्गको २५ मिटर रहेको हुँदा सो जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने कुनै औचित्य छैन । पूर्वाग्रही र लापरवाही पूर्ण तरिकाले गर्दा मेरो कि.नं.५१०९ लाई समेत महेश खोलाको निर्माणाधिन पुलको एप्रोच सडकको लागि भनी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार अधिग्रहण गरिने भएकाले ऐनको दफा ३ को प्रयोजनको लागि मुआव्जा दावी गर्न आउनु भनी प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ्गले मिति २०५७।१०।१४ मा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको हुँदा उक्त कार्यले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा हनन् हुन गएकोले रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । ३. जग्गा अधिग्रहण गर्नु अघि अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३ को दफा ३(१)(क) बमोजिम मलाई सूचना दिनुपर्नेमा सो सूचना दिइएको छैन । पत्रिकामा प्रकाशित गरेको सूचनालाई ऐनको दफा ३(१)(क) बमोजिमको सूचना मान्न मिल्दैन । त्यस्तै दफा ६ बमोजिम प्रारम्भिक कारवाही समेत नगरिएको हुँदा विपक्षीहरुको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी काम कारवाही पूर्वाग्रहीपूर्ण छ । मुआव्जा निर्धारण गर्दा समेत कानूनी प्रक्रिया अपनाईएको छैन । पृथ्वी राजमार्गमा जोडिएको मेरो जग्गा अति नै मूल्यवान छ । वास्तविक मूल्यअनुसार मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा कम मूल्याङ्कन गरिएको छ । तसर्थ विपक्षीहरुको काम कारवाही नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ६(६) र ९ को प्रतिकूल छ । ४. निर्माणाधिन पुलबाट दक्षिणतर्फ रहेको २५ मिटर जग्गा भित्र परेको र उक्त जग्गा हुँदै सो एप्रोच सडक पुनः पृथ्वी राजमार्ग मूल सडकमा नै मिल्न आउने हुँदा व्यक्ति विशेषको जग्गा अधिग्रहण गर्नु नपर्ने