निर्णय नं. ७३८४ - वन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७३८४ - वन्दीप्रत्यक्षीकरण । भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६०/०७/२५ ३७०२ निर्णय नं. ७३८४ ने.का.प.२०६१ अङ्क ५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी सम्वत् २०६० सालको रिट नं. .... ८५ आदेश मितिः २०६०।७।२५।३ बिषय :– वन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदकः तनहूँ जिल्ला व्यास नगरपालिका वडा नं. २ घर भै हाल वडा प्रहरी कार्यालय सिँहदरवारमा थुनामा रहेको गोविन्दराज जोशीको हकमा का.म.न.पा.वडा नं. १६ पकनाजोल वस्ने मदन रेग्मी विरुद्ध विपक्षीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ववरमहल, काठमाडौं समेत § वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट व्यक्तिको अत्यन्त संवेदनशील एवं महत्व राख्ने वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकसँग सम्वन्धित छ र त्यस्तो स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने यो एक शक्तिशाली उपाय हो । त्यसैले वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट यसको प्रभावकारिता र प्रकृतिले नै अन्य रिटहरु भन्दा फरक र वढी प्रभावकारी मानिने हुँदा उत्प्रेषण लगायतका अन्य रिट निवेदनहरु अघि देखि नै अदालतमा विचाराधीन छन् भन्ने कारण वा आधारमा मात्र वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटको कारवाही स्थगित राख्न नमिल्ने । § थुनामा रहेको व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि जोसुकैले पनि निवेदन दिन पाउने कुरालाई विचार गर्दा कारवाही अघि वढी सकेको प्रस्तुत रिटमा कार्यविधिगत औपचारिकताको प्रश्न गौण हुन पुगी वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रश्नलाई गम्भीरताका साथ हेरिनु पर्ने भएको छ र उठेका अन्य प्रश्नहरुको निराकरणवाट नै प्रस्तुत रिट निवेदनको टुंगो लगाउनु न्यायिक र विवेकसम्मत हुन्छ भन्ने देखिन आउँछ । त्यसैले प्रस्तुत प्रश्नको आधारमा रिट निवेदन खारेजभागी छ, रिटको मूल बिषयमा प्रवेश गर्न मिल्दैन भन्ने विपक्षी विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । § अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को परिच्छेद ४ को चरण मूलतः प्रारम्भिक छानवीनको हो, जो आयोग स्वयंवाट हुनु पर्दछ । त्यसै गरी परिच्छेद ५ अन्तर्गतको अनुसन्धान तथा तहकिकात दोश्रो चरणको कार्य हो । ऐनको कुनै पनि प्रावधानले प्रथम चरणको प्रारम्भिक अनुसन्धान पुरा नगरी दोश्रो चरणको अनुसन्धान र तहकीकात हुन सक्छ भन्ने गुन्जाइस नरहने । (प्र.नं. १२ देखि १४) § सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई टेकेर वा भर गरेर अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्न मिल्दैन भन्ने सन्दर्भ प्रस्तुत विवादमा गौण हुन पुगेकोले त्यस सम्वन्धमा यस मुद्दावाट विशेष विवेचना गरिरहन पर्ने अबस्था देखिन नआउने । (प्र.नं. १७) § अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को परिच्छेद ४ प्रारम्भिक छानबिन सँग मात्र सम्वन्धित छ भनी मान्ने हो भने उक्त परिच्छेद अन्तर्गत ऐनको दफा १३(१) को भ्रष्टाचारको उजुरी सम्वन्धी व्यवस्था जसमा आयोगलाई प्राप्त जानकारीको आधारमा आयोगले यस ऐन वमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा अन्य कारवाही चलाउन सक्ने छ भनिएको छ त्यसमा सामन्जस्यता नआउने । § ऐनको व्याख्या गर्दा समग्र ऐनको सार्थक उपादेयता र प्रयोजनीयता हुने गरी उद्देश्यमूलक ढंगले गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था यस वाहेक अन्यत्र कतै देखिदैन । त्यसैले समग्रमा प्रयोग हुने उक्त दफालाई संकुचन गरी प्रारम्भिक छानवीनमा मात्र प्रयोग हुने भनी सीमित गर्न मिल्ने नदेखिने । § अनुसन्धान अधिकृतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६ को प्रयोग गरी दिइएको थुनुवापुर्जीलाई गैरकानूनी एवं