निर्णय नं. ७३८७ - उत्प्रेषण समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७३८७ - उत्प्रेषण समेत । भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६१/०२/२८ ३२४४ निर्णय नं.७३८७ ने.का.प.२०६१ अङ्क ५ एक न्यायाधीशको इजलास माननीय न्यायाधीश श्री वद्री कुमार वस्नेत संवत २०६१ सालको रि.नं...........३६४९ आदेश मितिः २०६१।२।२८।५ विषयः उत्प्रेषण समेत । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३२ वस्ने अधिवक्ता सुवोधमान नापित विरुद्ध विपक्षीः नेपाल वार एशोसियसन केन्द्रिय कार्यालय रामशाहपथ, काठमाडौं समेत § सर्बोच्च अदालतवाट मिति २०६१।१।११ मा भएको फैसलाको सम्बन्धमा टिका, टिप्पणी र समिति गठन भएको भन्ने निवेदन माग दावीतर्फ हेर्दा, सर्बोच्च अदालतले आफूले गरेको निर्णय तोकिएको अवस्थामा पुनरावलोकन गर्न सक्ने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सर्बोच्च अदालतवाट भएको कुनै फैसला आदेशको स्वस्थ रुपमा टिकाटिप्पणी हुनु र समाचार प्रकाशन गर्दैमा अदालतको जनआस्था घटाउने कार्य भएको भन्न नमिल्ने । § नेपाल वार एशोसिएसनले उक्त मिति २०६१।१।११ को फैसला अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन भएको विधिवत प्रमाण निवेदकवाट पेश हुन आएको देखिँदैन । पत्रपत्रिकाको हवालाको आधारमा मात्र रिट निवेदनमा प्रवेश (Intertain) गर्न नमिल्ने र स्वयं निवेदकको लेखाईवाटै निवेदकले भने वमोजिमको समिति गठन भएकै खण्डमा पनि निवेदनमा उल्लेख भएको संविधानको धाराको प्रतिकूल कार्यवाही गर्ने अधिकारै नराख्ने हुँदा यस्तो प्रयोजनविहीन निवेदनमा विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुपर्ने प्रयोजन नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ६) निवेदकतर्फवाटःअधिवक्ता सुवोधमान नापित विपक्षीतर्फवाटः अवलम्वित नजिरः आदेश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) वमोजिम दर्ता हुन आएका प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :- २. नेपाल अधिराज्यको सँविधान, २०४७ को धारा ८५ ले नेपाल अधिराज्यमा ३ तहको अदालतको व्यवस्था गरी धारा ८६ ले सर्बोच्च अदालतलाई सवै भन्दा माथिल्लो तहको अदालतको रुपमा स्थापित गरेको छ । यसै गरी संविधानले सर्बोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुने र यसले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरुको अवहेलनामा कारवाही चलाई सजाय गर्ने समेत व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी धारा ८७(७) ले कार्य क्षमताको अभावमा खराव आचरण भएको वा इमान्दारी पूर्वक आफ्नो पदिय कर्तव्य पालना नगरेको आधारमा पदमुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने धारा ९३ ले न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारवाही वर्खास्ती लगायतका काम गर्न संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ भने धारा ८८(४) ले सर्बोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरावलोकन गर्न सक्छ । सम्मानित सर्बोच्च अदालतले गरेको फैसला चित्त नवुझेमा सो उपर पुनरावलोकनको माध्यमवाट त्यसलाई अन्तिम रुप दिने व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ ले गरेको छ । यसको विपरीत उक्त फैसलालाई होच्याउने, टिकाटिप्पणी गर्ने र जनमानसमा भ्रम समेत फैलाउने काम कारवाही कसैले गर्न मिल्दैन । ३. यसै क्रममा वेलायति नागरिक विलियम गोर्डन रविन्सन विपक्षी भएको लागूऔषध मुद्दामा यस सम्मानित सर्बोच्च अदालतवाट मिति २०६१।१।११ गते फैसला भएको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यमवाट आलोचनायुक्त ढँगले प्रकाशित प्रशारित भई सार्वजनिक जानकारीमा आएकोले यसरी अदालतको फैसला आम चासो र सार्वजनिक सरोकारको विषय हुने भएको तथा म निवेदक कानून व्यवसायी भएकोले त्यसमा सार्थक सम्बन्ध हुनु स्वभाविकै हो, यसै क्रममा उक्त मु