निर्णय नं. ७००१ - उत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेध समेत जारी गरी पाउं ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७००१ - उत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेध समेत जारी गरी पाउं । भाग: ४३ साल: २०५८ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५८/०२/१८ ७१३८ निर्णय नं. ७००१ ने.का.प.२०५८ अङ्क ५/६ विशेष इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री गोबिन्दवहादुर श्रेष्ठ संवत् २०५७ सालको रिट नम्वर ३५३० आदेश मितिः २०५८।२।१८।५ विषयः उत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेध समेत जारी गरी पाउं । निवेदकः नेपाल अधिराज्यको महान्यायाधिवक्ता पदमा कार्यरत भै हाल का. जि. का. म. न. पा. वडा नं. १ वस्ने वर्ष ४९ को बद्रीवहादुर कार्की । विरुद्ध विपक्षीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बबरमहल काठमाडौं समेत । § अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (यसपछि आयोग भनिएको) को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधानको भाग १२ मा धारा ९७ र ९८ मा गरिएको देखिन्छ । यो आयोगले कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानून बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात आफै गर्न र अन्य कसैव्दारा गराउन सक्दछ । तर नेपाल अधिराज्यको संविधानमा त्यस्ता कारवाईको सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरिएको पदाधिकारी र सैनिक ऐन बमोजिम कारवाई हुने पदाधिकारीको सम्बन्धमा आयोगले कारवाई गर्ने अधिकारक्षेत्र रहेको देखिँदैन। (प्र.नं. १९) § सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानून वमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्नु नै यो आयोगको मुख्य कार्य देखिन आउँछ । सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति भन्नाले संविधान वा अन्य प्रचलित कानून वा सम्बन्धित निकायको निर्णय वा आदेश बमोजिम कुनै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै दायित्व वा कर्तव्यको पालन गर्नुपर्ने पदमा रहेको व्यक्तिलाई जनाउने देखिन्छ । (प्र.नं. २१) § सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिबाट भएको अनुचित कार्यको सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा अन्य कुनै उपचारको व्यवस्था गरिएको अवस्थामा त्यस्तो उपचारको अवलम्वन नगरी आयोगमा उजुरी लाग्ने र कारवाही चलाउने व्यवस्था देखिंदैन । तर सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तरगत संवैधानिक उपचार प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई यस प्रयोजनको लागि अन्य उपचार भएको भन्ने संज्ञा दिन मिल्दैन । कुनै अधिकृतले आफ्नो तजविजी अधिकार प्रयोग गरेकोमा वद्नियत वा स्वेच्छाचारीता देखिएको छैन भने आयोगले यस ऐन अन्तरगत कारवाही चलाउन मिल्दैन । तर कसूरजन्य कार्यवाट कसैले उन्मुक्ति नपाउने हुँदा संपादित कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको छ भन्ने अभियोगका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताव्दारा संपादित कार्यका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात गर्न नपाउने भन्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । (प्र.नं.२२) § वरामद भै आएको भा.रु फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय अन्तिम भई सकेकोले पक्राउ गरी कार्यवाही गर्न आयोगले नसक्ने भनी निवेदक सुनिल मास्केले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भनि यस अदालतमा दिएको निवेदनमा आयोगले छानविन गर्ने क्रममा थुनामा राखेको भनी सो निवेदन खारेज भई यस अदालतवाट मिति २०५७।९।२५ मा निर्णय भै अन्तिम अवस्थामा रहेको छ । सो बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा भएको निर्णयवाट आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी प्रचलित संविधान र कानूनी व्यवस्था