निर्णय नं. ७००३ - परमादेश समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७००३ - परमादेश समेत । भाग: ४३ साल: २०५८ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५८/०२/०४ ३०३६ निर्णय नं. ७००३ ने.का.प. २०५८ अङ्क ५/६ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य सम्वत् २०५६ सालको रिट नं. ...... ३५३२ आदेश मितिः २०५८।२।४।५ विषयः परमादेश समेत । निवेदकः बारा जिल्ला गंजभवानीपुर गा.वि.स.को तर्फबाट ऐ.का अध्यक्ष हृदयप्रसाद जैसवाल विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मत्रिपरिषद सचिवालय समेत § विद्यालयहरुको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास गर्ने मूलभूत उद्देश्य लिएर शिक्षा ऐन, २०२८ बनाइएको भन्ने कुरा उक्त ऐनको प्रस्तावनाबाट देखिन्छ । त्यस प्रकारको विशेष उद्देश्य लिएर बनेको विशेष ऐन तथा सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा भएको विद्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थाहरु स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन जस्तो विकेन्द्रीकरणको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न निर्माण गरिएको कानूनमा गाउँ विकास समितिलाई आफ्नो क्षेत्र भित्र संचालन भएका विद्यालयहरुको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने अधिकारमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा यस्को अध्यक्ष मनोनीत गर्ने समेतको अधिकार दिएको भन्न मिलेन । § निवेदकले विवाद उठाएको शिक्षा ऐन, २०२८ तथा नियमावली, २०४९ को उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाहरु र स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा २८ (१)(घ)(१) र (२) ले सम्बन्धित निकायहरुको काम, कर्तव्य तथा अधिकार एकै प्रकारको भन्न नमिली बेग्ला बेग्लै उद्देश्य अनुरुप पृथक व्यवस्थाहरु भएकोले आपसमा बाझिएको भन्न सकिने मुनासिव आधार नदेखिंने । (प्र.नं.१६ र १७) निवेदक तर्फबाटः विव्दान वारिष्ट अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी तथा विदूषी अधिवक्ता श्री भुवन भण्डारी विपक्षी तर्फबाटः विव्दान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ तथा विव्दान अधिवक्ता श्री हरि फुयांल अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१) र ८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छः २. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २५(४) मा विकेन्द्रीकरणलाई विशेष महत्व दिइएको छ । तदनुरुप स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को निर्माण भई कायान्वयन गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा २८(१)(घ)(१) मा गाउँ विकास समितिले आफ्नो श्रोतबाट पूर्व प्राथमिक विद्यालयहरु स्थापना गर्ने त्यसको लागि अनुमति दिने तथा संचालन र व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा २८(१)(घ)(२) मा गाउँ विकास क्षेत्रभित्र संचालन भएका विद्यालयहरुको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार सम्बन्धित गा.वि.स.कार्यालयलाई प्रदान गरिएको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार मिति २०५६।५।१४ मा गा.वि.स.को वैठक बसी गज भवानीपुर गा.वि.स.अन्तर्गत रहेको श्री भोला मा.वि.को व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा गौरी शंकरप्रसाद साहलाई र श्री ने.रा.प्रा.वि.को व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा हृयप्रसाद जयसवाललाई मनोनयन गरिएको थियो । ३. मिति २०५६।६।२६ मा जिल्ला शिक्षा समिति बाराको बैठकबसी स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ ले गा.वि.स.लाई प्रदान गरेको अधिकारमा कुण्ठित गर्ने गरी गा.वि.स.मा रहेका विद्यालयहरुको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरु मनोनित गरियो । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ को उपदफा (१) मा विद्यालय संचालन, रेखदेख नियन्त्रण र व्यवस्था गर्नको लागि प्रत्येक विद्यालयमा एक व्