निर्णय नं. ७००५ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिमको आदेश जारी गरी पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७००५ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिमको आदेश जारी गरी पाउँ । भाग: ४३ साल: २०५८ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५७/१०/१२ ३५१८ निर्णय नं. ७००५ ने.का.प. २०५८ अङ्क ५/६ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल प्रसाद खत्री सम्वत् २०५६ सालको रिट नं. ....३५६१ आदेश मितिः २०५७।१०।१२।५ विषयः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिमको आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदकः सुर्खेत जिल्ला वावियाचौर गा.वि.स.वडा नं.७ घर भई का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.३४ नयां बानेश्वर बस्ने अधिवक्ता कलम बहादुर खत्री विरुद्ध विपक्षीःसंसद सचिवालय सिंहदरवार समेत § स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा ३३ र १०१ अनुसार श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको मिति देखि गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई आ आफ्नो क्षेत्र भित्रको स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा ३३ र १०१ मा तोकिएको मुद्दाहरुको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको देखिन्छ । उल्लेखित कानूनी व्यवस्था अनुसार श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विवादित कानूनी व्यवस्थालाई क्रियाशील बनाइसकेको भन्ने देखिदैन । विधायिकाले श्री ५ को सरकारलाई ऐनद्वारा व्यवस्थित कानूनी व्यवस्था क्रियाशील हुने मिति तोक्ने अवस्थामा निवेदकले निवेदनमा जिकिर लिएको जस्ता कुराहरुमा समेत आवश्यक विचार गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा भएका व्यवस्थाहरुसँग असँगत नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था गरी उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाहरु क्रियाशील हुने मिति तोक्न सक्ने नै देखिन्छ । यसर्थः माथि उल्लेखित प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा हाल क्रियाशील भई नसकेको कानूनी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको छ, छैन भनी विवेचना गरी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नदेखिंने । (प्र.नं.१७) निवेदक तर्फबाटः विव्दान अधिवक्ताहरु श्री कलमबहादुर खत्री, श्री ध्रुवलाल श्रेष्ठ र श्री दिनेश त्रिपाठी विपक्षी तर्फबाटःविव्दान सह न्यायाधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापति अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(१) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यस प्रकार छः २. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८४ मा “नेपाल अधिराज्यको न्याय सम्बन्धी अधिकार र अन्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायहरुबाट प्रयोग गरिने छ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपाल अधिराज्यको न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालत वाहेकका अन्य निकाय वा पदाधिकारी र समितिले प्रयोग गर्न सक्दैनन् । त्यस्ता निकाय वा पदाधिकारीलाई न्यायिक अधिकार प्रदान गर्न सक्दैनन । त्यस्ता निकाय वा पदाधिकारीलाई न्यायिक अधिकार प्रदान गर्ने गरी ऐन बनाउने अधिकार विपक्षीहरुलाई पनि नहुनेमा स्थानीय स्वयक्त शासन ऐन, २०५५ को भाग २ परिच्छेद ५ को दफा ३३, ३४, ३५,३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१ र ४२ तथा भाग ३ परिच्छेद ५ को दफा १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९ र ११० बमोजिम गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई (क) जग्गा तर्फ सांध सीमाना, सन्धीसर्पन, आलीधुर, बाँध पैनी, कूलो वा पानी वाडफांड तथा बाटो वा निकास मिचेको मुद्दा (ख) वाली अर्मल मुद्दा (ग) बेठ वेगर सम्बन्धी र ज्याला मजदुरीको महल अन्तर्गतको मुद्दा, (घ) गरिव क