निर्णय नं. ९०२० - नागरिकता बदर

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९०२० - नागरिकता बदर भाग: ५५ साल: २०७० महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७०/०१/३१ ५६५७ ने.का.प. २०७०, अङ्क ६ निर्णय नं. ९०२० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट पुनरावेदन नं. ०६८–CR–१०६० आदेश मितिः २०७०।१।३१।३ मुद्दा :– नागरिकता बदर । पुनरावेदक वादीः गृह मन्त्रालय, सिंहदरबारका तर्फबाट नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जिल्ला रौतहट, गा.वि.स. सोनरनिया, वडा नं. ४ बस्ने जमुना राउत कुर्मी शुरू निर्णय गर्नेः नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय पुनरावेदन फैसला गर्नेः मा.न्या.डा. कूलरत्न भूर्तेल मा.न्या.श्री प्रकाशचन्द्र गजुरेल § अधिकार प्रत्यायोजन गरिएकोमा बाहेक कुनै एकजना मन्त्रीको निर्णयलाई नेपाल सरकारको निर्णय मान्न नसकिने । § नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २० को उपदफा (१) ले नेपाल सरकारले उक्त ऐनबमोजिम प्राप्त अधिकार नेपाल सरकारको कुनै अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने भए पनि सोको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले दफा १४(१) बमोजिम नेपाली नागरिकबाट हटाउने अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्ने देखिँदैन । प्रचलित कानूनले निर्णय गर्ने अधिकार नदिएको विषयमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी गरिने कार्यको परिणाम स्वभावतः शून्य हुने । § नेपाल सरकारले ग्रहण गर्नुपर्ने अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीलाई नागरिकताको प्रमाण पत्र बदर गर्ने अधिकार रहेभएको कानूनतः देखिन नआएको अवस्थामा सो विवादको निरूपणको विषय अधिकारप्राप्त मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश नगरी नागरिकताको प्रमाणपत्र बदर गर्ने गरेको निर्णयले वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.४) § नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हुँदा राष्ट्रियतासम्बन्धी प्रश्न जहिले पनि गम्भीर हुन्छ । त्यसैले नागरिकताको प्रमाण पत्र बदर गर्ने गरेको कार्य बदर गर्ने अधिकार नभएको कारणले बदर भए पनि सो विषयमा अधिकारवालाले कानूनबमोजिम छानबीन र निर्णय गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) पुनरावेदक वादीतर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटी प्रत्यर्थी प्रतिवादीतर्फबाटः अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४(१), ३८(४) § नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २० को उपदफा (१) आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ : विपक्षीहरू जमुना राउत कुर्मी र कृपाली राउतले झूठा विवरण भरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकोले कारवाही गरिपाऊँ भनी निवेदक योगेन्द्र राउत कुर्मीको निवेदन परेकोमा मिसिलसंलग्न प्रमाणबाट विपक्षीहरूले वंशजको नाताले नेपाली नागरिक हुँ भनी झुक्याई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको देखिन आएको हुँदा निज कृपाली राउतले मिति २०४४। १२।१० मा लिएको ना.प्र.प.नं. ४/१६६० र जमुना राउतले मिति २०४८।१०।१९ मा यस कार्यालयबाट लिएको ना.प्र.प.नं. ४/९९१ का नागरिकता प्रमाणपत्र नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १० उपदफा ३(क) बमोजिम रद्द गर्ने एवं कृपाली राउतको मृत्यु भैसकेको भन्ने विपक्षी जमुना राउतबाट खुल्न आएकोले निजहरूलाई अनुसूची १ को निवेदनमा सिफारिश र सनाखत गर्ने व्यक्तिहरू एवं जमुना राउतलाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ बमोजिम कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा ले