निर्णय नं. ७१०७ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत संविधानसँग वाझिएको कानून अमान्य एवं वदर घोषित गरीपाउं ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७१०७ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत संविधानसँग वाझिएको कानून अमान्य एवं वदर घोषित गरीपाउं । भाग: ४४ साल: २०५९ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०५९/०४/३० ३४८३ निर्णय न.७१०७ ने.का.प.२०५९ अङ्क ७/८ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा सम्बत् २०५७ सालको रिट नं. ....२९०७ आदेश मितिः २०५९।४।३०।५ बिषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत संविधानसँग वाझिएको कानून अमान्य एवं वदर घोषित गरीपाउं । निवेदकः सुर्खेत जिल्ला वीरेन्द्रनगर न.पा.वडा नं. ७ घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३२ वस्ने वर्ष २७ को अधिवक्ता अरुण पौड्याल विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय, सिंहदरवार समेत § संविधानले कुनै खास किसिमका मुद्दाहरु हेर्न खास किसिमका अदालतहरु स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिरहेको परिप्रेक्षमा निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ ले निर्वाचन विशेष अदालत गठन गर्न सक्ने गरी गरेको व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न नसकिने। § निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ को दफा २३ कुनै खास मुद्दा विशेषका लागि खास अदालत गठन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरको नभई संविधानको धारा ८५(२) र १०६ अनुरुप नै निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दाहरु हेर्नका लागि निर्वाचन विशेष अदालत गठन गरेको हो।धारा ८५ को उपधारा (२) मा “स्थापना” र “गठन” भन्ने अलग अलग शब्दावलीको प्रयोग भएका कारणले मात्र संविधानको धारा १०६ अनुरुप छुट्टै कानूनी व्यवस्थाद्वारा अदालत गठन भएकोले निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐनको दफा २३ को सन्दर्भमा “स्थापना” र “गठन” शब्दको प्रयोगले मात्रै कुनै तात्विक फरक नपर्ने । § निर्वाचन विशेष अदालत गठन गर्ने सम्बन्धी दफा २३ र यस्तो अदालतको कार्यविधि, कार्यावधी इत्यादि प्रावधानहरु रहेका उल्लेखित दफा २०, २१, २२, २५, २९ र ३१ समेत संविधानको धारा ८५(२) सँग बाझिएको भनी अमान्य र वदर घोषित गर्न नमिल्ने। § श्री ५ को सरकारले कुनै एउटा खास मुद्दाका लागि विशेष अदालतको रुपमा निर्वाचन अदालत तोकेको नभई सम्बन्धित पुनरावेदन अदालत अन्तर्गतका जिल्लाका सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दाहरु हेर्न सक्ने गरी संविधानको भावना अनुरुप निर्मित ऐनले दिएको अख्तियारी अन्तर्गत नै गठन गरेको देखिंदा रिट निवेदकले निवेदनमा जिकिर लिए जस्तो गोश्वारा रुपमा अदालत गठन गरिएको अवस्था समेत नदेखिने । § संविधान र कानून वमोजिम नै श्री ५ को सरकारद्वारा मिति २०५६।१।२० को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निर्वाचन अदालतहरु गठन गरेको देखिंदा सो सूचना एवं सो अनुसार गठित निर्वाचन अदालतहरु समेत संविधानको धारा ९२ समेतको प्रतिकूल भन्न नमिल्ने। (प्र.नं. १३ देखि १५) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र श्री दिनेश त्रिपाठी विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायम महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :– २. प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा एवं स्थानीय निकायहरु समेतको निर्वाचन सम्बन्धी अपराध र सजायको व्यवस्था गर्न निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, मिति २०४७।११।२।५ मा प्रारम्भ भई लागु रहेको छ । सो ऐनको दफा २०,२१,२२,२३,२५,२९ र ३१ मा