निर्णय नं. ७१०९ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी हक प्रचलन गराई पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७१०९ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी हक प्रचलन गराई पाउँ । भाग: ४४ साल: २०५९ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०५९/०६/१५ २६९१ निर्णय न.७१०९ ने.का.प.२०५९ अङ्क ७/९ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री दिलीप कुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी सम्बत् २०५९ सालको रिट नं. ...............१०२ आदेश मिति :२०५९।६।१५३ बिषय :– उत्प्रेषण परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी हक प्रचलन गराई पाउँ । निवेदक :काठमाण्डौ जिल्ला काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. २९ सामाखुसी घर भई हाल महाकाली अञ्चल कैलाली जिल्ला धनगढी न.पा.वडा नं. ३ चौराहामा महाकाली उडमील संचालन गरी वस्ने वर्ष ५९ को जीतमान श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षी : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर १ जिल्ला परिषद कञ्चनपुरको म्याद समाप्त भई हाल जिल्ला विकास समिति, कञ्चनपुर १ § स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले स्थानीय निकायहरुलाई आफनो कार्य संचालन गर्ने प्रयोजनसम्मका लागि विनियम वनाउने अधिकार प्रदान गरेको अवस्थामा ऐन र नियम तोकिए भन्दा थप सेवा वा वस्तु कर वा सेवा शुल्क नै लगाउने गरी विनियमावली बनाउने अधिकार स्थानिय निकायहरुलाई प्राप्त भएको भन्न नमिल्ने। § सम्बन्धित ऐन र नियमले के कुन वस्तु वा सेवामा के कति दरमा सेवा शुल्क वा कर लगाउन सक्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेपछि सो भन्दा बाहेकका सेवा वा वस्तुमा कुनै पनि नामबाट कर वा दस्तुर लगाउन सक्ने अधिकार नभएको अवस्था हुँदाहुँदै कार्य संचालन गर्ने सम्मको प्रयोजनका लागि बनाउन पाउने अधिकार अन्तर्गत बनाइएको विनियमावली अनुसार सम्बन्धित ऐन र नियममा उल्लेख नै नभएको चिरानी काठ तथा गोलिया काठको निकासीमा समेत सेवा शुल्क वा जुनसुकै नामबाट कर, दस्तुर वा सेवा शुल्क लगाउन सक्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई प्राप्त भएको नदेखिने । § जिल्ला विकास समिति कंचनपुरको स्थानीय विकास शुल्क विनियमावली, २०५९ को विनियम ६ को (२) र (३) संविधानको धारा ७३(१) एवं स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र स्थानिय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ समेतको प्रतिकूल देखिंदा रिट निवेदन जिकिर वमोजिम संविधानको धारा ८८(१) वमोजिम प्रारम्भ देखि नै अमान्य र वदर घोषित हुने। (प्र.नं. ९ र १०) निवेदक तर्फबाट : विद्धान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी विपक्षी तर्फबाट : विद्धान अधिवक्ता श्री हरिहर दहाल अवलम्बित नजिर : आदेश न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८ वमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :– २. मैले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कैलालीवाट मिति २०५८।११।२० मा श्री महाकाली उडमिल संचालन गर्ने इजाजत प्राप्त गरी काठ चिरानी गर्ने उडमिल संचालन गरी आएको छु । मैले उडमिल संचालन गरे वापत लाग्ने कानून वमोजिमका कर दस्तुरहरु तिरी बुझाई आएको छु । यसै क्रममा म सँगबाट जवर्जस्ती गरी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कञ्चनपुरवाट मिति २०५९।४।२३ मा रसिद नं. ५०८५ द्वारा प्रति क्यू फिट रु. १०।– का दरले ५३५ क्यू फिट विभिन्न जातका काठका गोलियाको रु. ५३५०।– लिइयो । मैले कानून वमोजिम तिर्नु पर्ने सवै कर दस्तुरहरु बुझाई रहेको अवस्थामा पनि के कुन आधारमा यस्तो किसिमको दस्तुर लिइयो भनी मिति २०५९।५।११ को निवेदनद्वारा जवाफ माग्दा जिल्ला विकास