निर्णय नं. ७११० - उत्प्रेषण समेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७११० - उत्प्रेषण समेत भाग: ४४ साल: २०५९ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०५८/१२/१६ ३९९८ निर्णय न.७११० ने.का.प २०५९ अङ्क ७/८ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी सम्वत २०५७ सालको रिट नं. .. ३४५१ आदेश मितिः २०५८।१२।१६।६ विषयः उत्प्रेषण समेत । निवेदकः ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २ झम्सीखेल बस्ने अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय काठमाण्डौ समेत § नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ८५ को उपधारा (२) मा उल्लेखित तीन तहको अदालत बाहेक कुनै खास किसिमका मुद्दाहरु हेर्न कानूनद्वारा खास किसिमका अदालत वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने तर कुनै मुद्दाका लागि विशेष अदालत वा न्यायाधिकरण गठन गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको व्यवस्थाले कुनै खास मुद्दा विशेषको कारवाही र किनारा गर्न कुनै खास विशेष अदालत गठन गर्न प्रतिवन्ध लगाएको सम्म देखिन्छ । उक्त व्यवस्थावाट कुनै खास किसिमका मुद्दाहरुको कारवाही र किनारा गर्न कानून द्वारा विशेष अदालतको व्यवस्था गर्न नमिल्ने नदेखिने। § प्रहरी कर्मचारीहरुमा अनुशासन कायम गर्ने अभिप्रायले प्रहरी कर्मचारीहरुले गर्न नहुने खास खास किसिमका विभिन्न कसूरहरु उल्लेख गरिएको देखिन आउँछ । प्रहरी बलमा अनुशासन कायम गर्न प्रहरी कर्मचारीले गर्न नहुने भनी कसूरको गंभीरता (Gravity of Offence) अनुसार विभिन्न वर्गमा कसूरको विभाजन गरि प्रहरी कर्मचारीको दर्जावा तह अनुसार अलग अलग तहको अदालतवाट त्यस्ता कसूरसंग सम्बन्धित मुद्दाको कारवाही र किनारा गराउने गरि गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई बेमनासिव वा संविधान प्रदत्त समानताको हक प्रतिकूल मान्न नमिल्ने। § कानूनले नै प्रहरी बलमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीले गर्न नहुने गरी प्रतिवन्ध लगाई विभिन्न प्रकृतिका कसूरहरुलाई भिन्न भिन्न समूह (Category) मा विभाजन गरिएकोले त्यस्तो कसूरसंग सम्बन्धित मुद्दाहरुलाई संविधानको धारा ८५ (२) को संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको खास किसिमको मुद्दा होइन भन्न नमिल्ने हुंदा प्रहरी ऐन २०१२ को उल्लेखित दफा ३३ क, ३३ख र ३४ मा व्यवस्थित कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न उक्त ऐनको दफा ३६ तथा ३६ क मा गरिएको प्रहरी विशेष अदालत सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा ८५(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश संग बाझिएको भन्न नसकिने । § शुरु फैसला उपर पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने वा पुनरावेदन लाग्ने भए कुन निकायमा पुनरावेदन लाग्ने भन्ने कुरा कानून द्वारा निर्धारित व्यवस्थामा निर्भर हुने कुरा हो । विधायिकी कानूनद्वारा निर्धारण हुने त्यस्तो बिषयमा कानूनको परिधि भन्दा वाहिर गई अदालतले विचार गर्नु उपयुक्त हुंदैन । पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार कानूनद्वारा प्रदत्त हुने अधिकार भएकोले सामान्यतः शुरु तहको फैसलमा चित्त नबुझ्ने पक्षलाई एक तह पुनरावेदन गर्ने हक कानूनले अधिकार स्वरुप (As a Matter of Legal Right) प्रदान गरेको हुन्छ । सो सिद्धान्तलाई विवादित दफा ३६ ख ले स्वीकार गरिरहेको अवस्थामा उक्त व्यवस्था न्यायका मान्य सिद्धान्त बिपरीत भएको मान्न नमिल्ने । § प्रहरी विशेष अदालतले आफ्नो कार्यविधि आफै निर्धारण गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरिएतापनि उक्त अदालतले संविधान, प्रचलित कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त बिपरीतको कार्यविधि तोक्न नमिल्ने कुरा स्वतः स्पष्ट भएकोले विवादित दफा