निर्णय नं. ७४१८ - उत्प्रेषण समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७४१८ - उत्प्रेषण समेत । भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६१/०८/१० ३८७३ निर्णय नं.७४१८ ने.का.प.२०६१ अङ्क ८ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. सम्बत् २०६० सालको रिट नं. ....५० आदेश मितिः २०६१।८।१०।५ बिषय :– उत्प्रेषण समेत । निवेदकः जिल्ला मोरङ्ग, सुन्दरपुर गा.बि.स. वडा नं. ५ वस्ने अधिवक्ता दुर्गाबहादुर घले समेत विरुद्ध बिपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौं समेत § संविधानद्वारा व्यवस्थित मौलिक हकसंग सम्वन्धित धाराहरु उल्लेखन मात्र गरी मौलिक हकसंग कुनै कानूनी व्यवस्था बाझिएको भन्ने दावी लिनु मात्र पर्याप्त नभै त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार र कारणहरु स्पष्ट रुपमा दावी लिन सक्नु पर्ने। § समान प्रकृतिको सेवा मध्ये कुनै खास सेवामा मात्र हडताल गर्न नपाइने गरी वा कुनै खास प्रकृतिको सेवासंग सम्बन्धित व्यक्तिहरु मध्ये कसैलाई हडताल गर्न छुट दिई कसै कसैलाई मात्र हडताल गर्न निषेध गर्ने गरी सूचना निकाल्न सक्ने गरी श्री ५ को सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको नदेखिने । § संविधानको धारा ११ द्वारा व्यवस्थित समानताको हकको प्रयोजनका लागि कुनै उद्देश्य प्राप्त गर्न राज्यले विवेकसम्मत रूपमा वर्गीकृत (Reasonable Classification) गरी विभिन्न वर्गलाई छुट्टाछुट्टै व्यवहार गर्न सक्छ । यसअनुसार आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ ले जनसाधारणको दैनिक जीवनसंग सम्वन्धित अति आवश्यक सेवाहरुको एक वर्ग कायम गरी सबैलाई समान रुपमा लागू हुने गरी सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास सेवालाई आवश्यक सेवामा समावेश गरी त्यस्तो सेवामा हडताल गर्न नपाइने गरी सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्थालाई समानताको हक विपरीत रहेको मान्न नमिल्ने । § संविधानको धारा २० को उपधारा (१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कानूनद्वारा अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गर्न वाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइदा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राज्यले कानून बनाई नागरिकहरुको विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा शान्तिपूर्वक विना हातहतियार भेला हुने स्वतन्त्रता समेतमा मनासिव प्रतिवन्ध (Reasonable Restriction) लगाउन र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गर्न सक्ने । § आवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४ को दफा २ को खण्ड (क) को देहाय (७) मा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अरु जुनसुकै सेवालाई आवश्यक सेवामा समावेश गर्न सक्ने तथा ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा त्यस्तो आवश्यक सेवा समेतमा सार्वजनिक हितको लागि हडताल निषेध गर्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई संविधानको धारा ११, १२ को उपधारा (२) को खण्ड (क) र (ख) तथा धारा २० संग वाझिएको मान्न नमिल्ने । निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण श्रेष्ठ विपक्षीतर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री दुर्गावन्धु पोखरेल अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(१) तथा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ : – २. आवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४ को दफा २ को खण्ड (क) को देहाय (७) मा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अरु जुनसुकै किसिमको सेवालाई