निर्णय नं. ९०९९ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९०९९ - उत्प्रेषण भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७०/१२/२० ६९०७ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की आदेश मिति M २०७०।१२।२०।५ ०६९-WS-००११ विषयः उत्प्रेषण, परमादेश । निवेदक M प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा कार्यरत् मदनबहादुर खड्कासमेत विरूद्ध विपक्षी M नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिँहदरबार, काठमाडौंसमेत § शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील अङ्गको सेवाको प्रशासन संयन्त्रलाई राजनीतिक वा प्रशासनिक स्वविवेकको अधीनमा राखी तदर्थवादी र मौकापरस्त ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सोच मात्रै पनि अवाञ्छनीय हुने । § प्रहरी सेवामा सेवा प्रवेशदेखि वृत्ति विकास र सेवाबाट अवकाशसम्मका कुराहरू स्पष्टरूपमा सुपरिभाषित, सुनिश्चित र निर्दिष्ट बनाई राख्न र अन्योलको अवस्था हटाई सुस्पष्ट बनाउन जो चाहिने प्रयास अविलम्ब गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१६) § प्रहरी ऐन, २०१२ जुन परिवेशमा आएको थियो, सो सन्दर्भमा र परिवेशमा हाल व्यापक परिर्वतन भई वर्तमानमा भएको परिवर्तनको नयाँ आलोकमा प्रहरी कर्मचारीहरूको सेवा शर्तका व्यवस्थाहरू हेर्न जरूरी देखिने । § आधुनिक समयका हरेक सेवा वा सँगठनमा पारदर्शिता एवं निष्पक्षतामा जोड दिइएको शासकीय शैली विकसित भई रहेकोमा इच्छानुसारको अवधिसम्म सेवामा बहाल राख्ने गरी अनिश्चितता बढाउने खालका व्यवस्थालाई निरन्तर गर्नुको औचित्य नदेखिँने । (प्रकरण नं.१८) § प्रहरी ऐन, २०१२ मा अवकाशलगायतका विषयमा स्पष्ट कुनै व्यवस्था गरिएको देखिँदैन । नियमावलीमार्फत् गरिएका व्यवस्थालाई पटक–पटक संशोधन वा संशोधन प्रयास अनि मुद्दा मामिलाले पनि चित्त बुझाउन सकेको नदेखिँदा यस्तो स्थितिको अन्त्यका लागि प्रहरी सेवाको सारभूत विषयअन्तर्गत पर्ने नियुक्ति योग्यता, निवृत्तिभरण, अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था आदि कुराहरू नियमावलीको व्यवस्थाअन्तर्गत नराखी ऐनकै व्यवस्थाअन्तर्गत राखिएमा कानूनमा स्पष्टता र निश्चितता रहने भै कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता रहन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिने हुँदा प्रहरी ऐनमा नै विधायिकी हिसाबले पुनरालोकन गरी उपरोक्त सबै कुराहरूको सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्न जरूरी हुने । (प्रकरण नं.१९) निवेदकका तर्फबाट M विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती एवं विद्वान अधिवक्ताहरू श्री नरेन्द्र पाठक र श्री मेघराज पोखरेल विपक्षीका तर्फबाट M विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक, विद्वान सहन्यायाधिवक्ताहरू श्री कृष्णजीवी घिमिरे र श्री महेश शर्मा पौडेल अवलम्बित नजीर M § २०५९ सालको रिट नं. ९४ र रिट नं. ९६ सम्बद्ध कानून M § प्रहरी नियमावली, २०४९ § प्रहरी ऐन, २०१२ § सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठ M नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ M– हामी निवेदकहरू देशका नागरिकहरूको जीउ धनको रक्षा गरी मुलुकमा शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्ने पवित्र प्रहरी सेवामा विभिन्न मितिमा विभिन्न पदमा प्रवेश गरी कर्तव्यनिष्ठ व्यावसायिक प्रहरीको रूपमा पुर्‍याएको महत्त्वपूर्ण योगदानबाट कानूनबमोजिम पटकपटक बढुवा भई कोही प्रहरी नायब निरी