निर्णय नं. ९१२९ - उत्प्रेषण/परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९१२९ - उत्प्रेषण/परमादेश भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७०/०३/१३ ३८८६ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की आदेश मिति : २०७०।३।१३।५ ०६८-WS-००७८ विषयः उत्प्रेषण परमादेश । निवेदक : काठमाण्डौं जिल्ला, काठमाण्डौं महानगरपालिका वडां. नं. ३५ बस्ने अधिवक्ता राजीव बास्तोला विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत ट्रेड यूनियन गठन गर्ने अधिकार कुनै कामदारको व्यक्तिगत अधिकार नभई कामदारहरूको सामूहिक अधिकार भएकोले यस सामूहिक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न गठन हुने त्यस्ता “ट्रेड यूनियन” को दर्ता प्रकिया कामदारहरूको हितसमेतको विपरित हुने गरी निशर्त हुनु पर्दछ भन्न नमिल्ने । सामूहिक अधिकारको संरक्षणमा गठन हुने यस्ता संस्थाको सामूहिक संख्या कामदारहरूको हक संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कम्तीमा कति संख्यामा हुनु पर्ने भन्ने जस्ता सीमा र शर्त विधायिकाले नियमन गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । Collective Right मा कुनै एक कामदारको माग हितको लागि वा कुनै एक कामदारबाट मात्र ट्रेड यूनियन गठन हुन नसक्ने कुरा निवेदकहरूले मनन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९) संविधानले विधायिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेअनुरूप संविधानद्वारा व्यवस्था गरिएको व्यक्तिको सापेक्षित स्वतन्त्रता सम्बन्धी हकमा बन्देज नहुने गरी शर्त सहित स्पष्टसम्म गरेको व्यवस्थालाई अनुचित बन्देज हो भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । सामूहिक अधिकारमा माग सम्बोधन हुन सक्ने तर व्यक्तिगत किसिमबाट माग सम्बोधन हुन नपर्ने विषयलाई मध्य नजर राखी हेर्दा प्रतिष्ठानको २५ प्रतिशत कामदार सदस्य हुनु पर्ने भनी सीमा निर्धारण गरेको ऐनको व्यवस्था मुनासिब छैन भनी भन्न सकिने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.१०) जुन प्रतिष्ठानमा ट्रेड यूनियन दर्ता गराउन खोजिएको हो सो प्रतिष्ठानमा रहेको जम्मा कर्मचारी संख्याको २५ प्रतिशत सदस्य संख्या पुर्‍याएमा प्रतिष्ठानस्तरको यूनियन दर्ता गर्न सकिने गरी ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ को दफा ३ को उपदफा ४ तथा दफा ७ को खण्ड (ख) ले स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेपछि संघ संगठन दर्ता गर्न र संचालन गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल, विद्वान अधिवक्ताद्वय विनोद कार्की र राजिव वास्तोला विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल अवलम्बित नजीर : सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(घ) र ३०(२) ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा ४ तथा दफा ७ को खण्ड (ख) आदेश न्या.गिरीश चन्द्र लाल: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१) बमोजिम निवेदन पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः– ट्रेड यूनियन र सामूहिक सौदावाजीलाई कामदारहरूको आधारभूत अधिकारको रूपमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सर्वमान्यरूपमा स्वीकार गरिएको छ । यसरी ट्रेड यूनियन अन्य किसिमका संघ संस्था वा सहकारी भन्दा फरक छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३५(७) मा “देशको मूख्य सामाजिक र आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रम शक्तिलाई रोजगार उपलब्ध गराई काम पाउने अधिकार सुनिश्चित गरी उनीहरूको हक र हितको संरक्षण गर्दै उद्यमको व्यवस्थापनमा सहभागिता बढाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने