निर्णय नं. ७४२९ - उत्प्रेषण परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७४२९ - उत्प्रेषण परमादेश । भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६१/०५/२२ ३२०२ निर्णय नं.७४२९ ने.का.प. २०६१ अङ्क ८ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी सम्बत् २०५९ सालको रिट नं.३२१८ आदेश मितिः २०६१।५।२२।३ बिषयः– उत्प्रेषण परमादेश । निवेदकः पूर्व सहन्यायाधिवक्ता लेखनाथ पौडेल बिरुद्ध विपक्षीः प्रशासकीय अदालत, सिंहदरवार समेत § संविधानतः न्याय सेवा आयोगलाई विभागीय कारवाही गर्ने सिफारिश गर्न र श्री ५ को सरकारलाई त्यस्तो सिफारिशको आधारमा विभागीय कारवाही गर्न क्षेत्राधिकार प्रदान गरेको देखिएको अवस्थामा सक्षम अदालतको फैसला बेगर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार रहने बिषयमा कारवाही गर्न नमिल्ने भन्न नसकिने । § निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदिय दायित्व एवं कर्तव्यको पालना गरे नगरेको बिषयमा त्यस्ता कर्मचारी उपर गरिने आवश्यक कारवाही निजामती सेवा ऐन एवं नियमावलीद्वारा निर्देशित हुने हुँदा स्वभावतः उक्त ऐन तथा नियमावली अन्तर्गत हुने त्यस्तो कारवाही अदालती कारवाहीबाट भिन्न हुने । § सक्षम अदालतबाट भ्रष्टाचारको बिषयमा कसूर स्थापित नभएको अवस्थामा कारवाही गर्न नमिल्ने भन्ने निवेदकको जिकिरका सम्बन्धमा निवेदकलाई गरिएको कारवाही भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत नभै निजामती सेवा ऐन र नियमावली वमोजिमको विभागीय कारवाही सम्बन्धमा भएको हुँदा त्यस्तो कारवाही र अदालती कारवाहीको प्रकृति भिन्न भिन्न नै रहने हुँदा आरोप, प्रमाणको प्रस्तुतीकरण तथा सजाय गर्ने शैलीमा भिन्नता रहने । § निजामती सेवा ऐनको दफा ६१(२) ख मा व्यवस्था गरिएको “भ्रष्टाचार गरेमा” भन्ने कुरा अदालतको निर्णयबाट स्थापित हुनुपर्छ भन्ने हो भने निजामती सेवा ऐन नियममा भएको विभागीय कारवाहीको व्यवस्था निष्किृय बन्न गै विभागीय कारवाहीको औचित्य नै समाप्त हुन्छ । त्यसैले निवेदक उपर गरिएको विभागीय कारवाहीमा सक्षम अदालतको फैसला नभएको भनि मन्त्रीपरिषदबाट भएको विभागीय कारवाही त्रुटिपूर्ण छ भन्न नमिल्ने । § कानून वमोजिम गठित अदालतको सदस्यको हैसियतले पुनरावेदन सुनि गरेको निर्णयमा अ.बं.३० नं.को त्रुटि भएको भन्न नमिल्ने । निवेदकतर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, श्री मुकुन्द रेग्मी तथा अधिवक्ताद्वय श्री कमलनारायण दास र श्री वावुराम पौडेल विपक्षीतर्फवाटःविद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक र उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्र थापा अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३÷८८(२) वमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः– २. उमेर अवस्थाले निजामती सेवाबाट अवकाश हुन लागेकै अवस्थामा म निवेदकलाई मेरो भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा अनभिज्ञता थिएन वा जानकारी थिएन् भन्न नमिल्ने भन्ने दोषारोपण गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६४ को आधारमा मिति २०५८।३।१८ को मन्त्रीपरिषदको निर्णयले कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवले २ महिनाको लागि निलम्बन गरेको, सो निलम्बन उपर रिट नं.२६४६ सर्वोच्च अदालतमा दायर भई विचाराधीन रहेकै अवस्थामा, पुनः १ महिनाको निलम्बनको म्याद थप गरेको, २०५८।६।२२ मा भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी बिपक्षीले बर्खासी गरे उपर प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्दा उक्त बिवाद हेर्न नमिल्ने प्रशासकीय अदालतका न्यायाधीश नरेन्द्रकुमा