निर्णय नं. ७४३० - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२)अनुसार परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७४३० - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२)अनुसार परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६१/०८/०४ ४१९६ निर्णय नं. ७४३० ने.का.प.२०६१ अङ्क ८ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के. सी. सम्वत २०६० सालको रिट नं. ....३०४३ आदेश मितिः २०६१।८।४।६ विषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२)अनुसार परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ निवेदकः जिल्ला महोत्तरी सुगा भवानी पट्टी गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १० नयाँ बानेश्वर बस्ने अधिवक्ता संतोषकुमार महतो विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौं समेत § नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा प्लाष्टिकका झोलाहरुको बेचबिखन एवं उपभोगमाथि रोक लगाउने गरी निर्णय गर्ने अधिकार राख्दैन भन्ने विपक्षी नेपाल प्लाष्टिक उत्पादक संघको भनाइमा विचार गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने । § गम्भीर एवं निष्पक्ष अध्ययन अनुसन्धान गरी वैज्ञानिक निष्कर्षमा पुगिसकेपछि मात्र प्लाष्टिकका झोलाहरुको बेचबिखन एवं उपभोगमाथि रोक लगाउने सम्बन्धमा निर्णय हुनुपर्दछ । अनुमान एवं परीक्षणबाट सिद्ध नभएको तर्कका आधारमा मात्र विज्ञानको प्रश्न समावेश भएको विषयमा कुनै निष्कर्ष निकाल्नु उचित एवं व्यवहारिक हुँदैन । कानूनले दिएको अधिकार र कर्तव्यको प्रयोग र पालना गर्दा आँखा चिम्लिएर कार्य गर्न नहुनुका साथै सार्वजनिक चासो र सरोकार समावेश भएको विषयमा निर्णय गर्दा त झन् सतर्कता एवं पर्याप्त विचार पुर्‍याउनु पर्ने । § यस सम्बन्धमा वृहद एवं गम्भीर अध्ययन अनुसन्धान गरी प्राप्त हुने वैज्ञानिक निष्कर्षको आधारमा उचित निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको हुँदा यसको निम्ति एक प्राविधिक समिति गठन हुनुपर्ने वान्छनिय देखिन्छ । अतः नेपाल राजकीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (RONAST) का प्लाष्टिक प्राविधिज्ञ एवं वातावरणविद, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रसायनशास्त्री, श्री ५ को सरकार जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय तथा काठमाडौं उपत्यकाका सबै नगरपालिका एवं नेपाल प्लाष्टिक उत्पादक संघका प्रतिनिधि समेत समावेश हुने गरी एक प्राविधिक समिति गठन गरी माथि उल्लेख भएका प्रश्नहरु मध्ये प्रश्न संख्या ४(चार) बाहेक अन्य प्रश्नहरु समेतलाई दृष्टिगत गरी उक्त समितिलाई अध्ययन अनुसन्धान गरी राय सहितको प्रतिवेदन यसै आर्थिक वर्षभित्र पेश गर्नु भनि कार्यादेश (Terms of Reference) दिई सो प्रतिवेदनको एकप्रति यस अदालतमा समेत प्रस्तुत गर्नु भनि श्री ५ को सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय एवं श्री ५ को सरकार, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका नाममा निर्देशात्मक आदेश सहितको परमादेश जारी हुने । निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सन्तोषकुमार महतो विपक्षीतर्फवाटःविद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतम र विद्वान अधिवक्ता श्री सरोज कोइराला अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.अनुपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :– २. प्रत्येक मानव जीवन स्वास्थ्य र स्वच्छ वातावरणमा जीवनयापन गर्न पाउनु पर्ने अधिकारलाई मानव अधिकारकै रुपमा लिन सक्छौं । प्रत्येक व्यक्तिले आफूलाई प्रदूषित वातावरणबाट टाढा राख्न च