निर्णय नं. ७४४३ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (१) बमोजिम वाझिएको ऐन अमान्य र वदर घोषित गरी पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७४४३ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (१) बमोजिम वाझिएको ऐन अमान्य र वदर घोषित गरी पाउँ । भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६१/१०/२८ ३५५० निर्णय नं.७४४३ ने.का.प. २०६१ अङ्क १० विषेश इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी २०६० सालको रिट नं. ....... ३६ आदेश मितिः २०६१।१०।२८।५ विषय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (१) बमोजिम वाझिएको ऐन अमान्य र वदर घोषित गरी पाउँ । निवेदकः मनुवज्र बज्राचार्यको छोरा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३० महावौद्ध वस्ने वर्ष ४८ को मधुबज्र बज्राचार्य समेत विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्, सचिवालय समेत § कस्तो ऐन निर्माण गरी के, कस्तो शर्त वा वन्देज लगाउने भन्ने कुरा र कस्तो अवस्थाका व्यक्तिले मात्र के, कस्तो पेशा रोजगार वा सेवा गर्न पाउने भनी निर्धारण गर्ने अधिकार संबिधानले नै राज्यलाई सुम्पिएकोमा यसरी राज्यको मूल कानूनले नै सुम्पिएको अधिकार प्रयोग गरी वनेको कानूनले तोकेको शर्त वा वन्देजबाट व्यक्तिगतरुपमा असरपर्दैमा त्यस्तो शर्तयुक्त व्यवस्थाले मौलिकहकमा वन्देज वा मौलिकहक कुण्ठित गरिएको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । § निर्माण भएको कानून वा सोमा भएको संशोधनद्वारा थप भएको व्यवस्था जवसम्म प्रष्टरुपले संबिधानको कुनै पनि धारा वा उपधारा वा संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल भई संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिकहक उपर अनुचित वन्देज लगाएको अवस्था देखिदैन तव सम्म यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार प्रयोग गरी त्यस्तो कानून असंबैधानिक रहेको भनी हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । § मूल ऐनमा ३० वर्ष उमेर पुगेका परम्परागत रुपमा आयुर्वेद चिकित्सा पेशा अपनाई आएका व्यक्तिले आफूले चलाई आएको पेशा चलाउन पाइने भनी विधायिकाले शर्त तोकेकोमा जनस्वास्थ्यको हितका लागि शैक्षिक योग्यता प्राप्त नगरेका तर अनुभवद्वारा सो पेशा गरी आई ५० वर्षको उमेर पुगेको व्यक्तिले मात्र आफूले गरी आएको पेशा गर्न पाउँने भनी गरेको व्यवस्थालाई गलत भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी विपक्षी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक, सह न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमराज कार्की, अधिवक्ताहरु श्री विनोद कार्की, श्री रविन्द्र विकल, श्री लक्ष्मण कार्की अवलम्वित नजिरः आदेश प्र.न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ :– २. हामी निवेदक समेतलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले पेशा, रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । गुरुकुल परंपराद्वारा आयुर्वेद चिकित्सा अध्ययन गरी तीन पुस्ता वा सो भन्दा वढी पुस्तादेखि सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ र सुबिधा कायम राख्दै परंपरागत आयुर्वेद उपचार पद्धतिलाई अंगाली आफ्नो पुख्र्यौली पेशा अपनाउंदै आइरहेका छौं । विपक्षी श्री ५ को सरकारद्वारा आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५ लाई २०५५ साल माघ २७ गते पहिलो संशोधन गराई २०५६ मार्ग १६ गते र २०५८ साल फाल्गुण १६ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यो ऐनका सबै दफाहरु प्रारंभ हुने गरी तोकेको छ । विपक्षी आयुर्वेद परिषद्ले आयुर्वेदमा तीन पुस्ता देखि संलग्न रही अनुभव प्राप्त गरेको भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिश सह