निर्णय नं. ७४४५ - संविधानको धारा १ संग वाझिएको कानून संविधानको धारा २३,८८(१) वमोजिम वदर घोषित गर्ने आदेश जारी गरी पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७४४५ - संविधानको धारा १ संग वाझिएको कानून संविधानको धारा २३,८८(१) वमोजिम वदर घोषित गर्ने आदेश जारी गरी पाउँ । भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६१/१०/२१ ६२९२ निर्णय न.७४४५ ने.का.प.२०६१ अङ्क १० विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. सम्बत् २०५९ सालको रिट नं. ....११४ आदेश मितिः २०६१।१०।२१।५ बिषयः– संविधानको धारा १ संग वाझिएको कानून संविधानको धारा २३,८८(१) वमोजिम वदर घोषित गर्ने आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदकः दोलखा जिल्ला भीमेश्वर नगरपालिका वडा नं. २ वस्ने वर्ष ३७ को अधिवक्ता श्यामकृष्ण मास्के समेत विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय समेत § एकातिर राज्यले सवै नागरिक वीच कानूनको प्रयोगमा लिङ्ग समेतका आधारमा भेदभाव नगर्ने भनी सुनिश्चितता दिन खोज्ने अर्कोतिर पुरुष र महिला वीचमा समान र न्यायपूर्ण व्यवहार नहुने गरी कानूनको निर्माण गर्दै जाने परीपाटी कानूनी राज्यको अवधारणा समेतको दृष्टिमा उपयुक्त नहुने । § जँहा अंश पाउने कुरा दोहोरो तेहेरो हुने अवस्था आउँछ वा समान आयस्ता वा हैसियतका व्यक्ति वा लोग्ने स्वास्नी वीच एक पक्षले मात्र त्यस्तो अंश दिनुपर्ने वा दायित्व व्यहोर्ने अवस्था देखिन्छ त्यस्तो कानूनी व्यवस्था, प्रचलन र व्यवहारलाई कानूनसम्मत, न्यायपूर्ण, उपयुक्त र विवेक सम्मत मान्न नसकिने । § स्वास्नीमानिसको अवस्था ज्यादै कमजोर रहेको र लोग्नेको अवस्था सुदृढ रहेको अवस्थामा लोग्नेवाट त्यस्तो स्वास्नीमानिसले र यदि स्वास्नीमानिसको अवस्था सुदृढ भई लोग्नेको अवस्था कमजोर रहेको अवस्थामा लोग्नेमानिसले त्यस्तो स्वास्नीमानिसको आयस्ताको समानुपातिक र न्यायपूर्ण वाँडफाँडमा हिस्सेदार हुन पाउनु श्रेयस्कर नै हुने । § संवैधानिक व्यवस्था, त्यस्को मर्म र उद्देश्य तथा नेपाल राज्यले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ वमोजिम वहन गर्नुपर्ने दायित्व समेतको प्रतिकूल नहुने गरी सम्पत्ति सम्बन्धी पारिवारिक कानूनका व्यवस्थाहरु समायोजित हुनुपर्ने कुरामा दुईमत हुन सक्तैन । निवेदकले उठाएका लोग्नेस्वास्नीको महलमा रहेका ४क, ४ख र ४ग नं. का व्यवस्थाहरु समेत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, मानवाधिकार सम्बन्धी नेपाल पक्ष भएका दस्तावेजहरु तथा सम्पत्ति र पारिवारिक अन्य प्रचलित नेपाल कानून समेतमा एक आपसमा मिल्दोजुल्दो हुने गरी मिलाउन वा समायोजन गर्न उपयुक्त नै हुने । § निवेदकले उठाएका विषयहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, नेपालले अनुमोदन गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धि र अन्य प्रचलित नेपाल कानूनसंग सामञ्जस्य राख्ने नभई सर्सती हेर्दा वैवाहिक विभेद गर्ने प्रकृतिका देखिएका छन् । तर यी प्रावधानहरुलाई संविधान र नेपाल पक्ष भएका महासन्धि अनुकूल नभएको भनी अमान्य र वदर गर्दा विधायिकी वुद्धि र क्षमता (Legislative Wisdom and Competency) मा दखल पुग्न सक्ने, परिरहेका सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धी मुद्दाहरुमा असर पर्न सक्ने र साविकको व्यवस्था समेत कायम नरही महिलाहरु प्रति भेदभाव हुन गई पुनः समाजमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने, त्यस्तो आम सरोकार र समाजलाई गंभीर असर पार्न सक्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल र विचार विमर्श गरी विवेकसम्मत निस्कर्षमा पुग्नु पर्ने समेत देखिंदा ती प्रावधानहरुलाई हाल संवैधानिकताको कसीमा जाँचिनु उपयुक्त नदेखिने । § प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषय समेतको जानक