निर्णय नं. ७४४६ - उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७४४६ - उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश समेत भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६१/०५/३० २९४४ निर्णय नं.७४४६ ने.का.प.२०६१ अङ्क १० संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा सम्बत् २०६० सालको रिट नं. .....३४०८ आदेश मितिः २०६१।५।३०।४ बिषयः– उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश समेत निवेदकः तनहुँ जिल्ला व्यास नगरपालिका वार्ड नं.२ दमौली घर भई ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नं. २ सानेपा वस्ने गोविन्दराज जोशी विरुद्ध बिपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौं § कानून बमोजिम मुद्दाको कार्वाही र किनारा गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा समावेश भएका कानूनी प्रश्नमा सोही अदालतवाट न्यायिक निरोपण हुन सक्ने भएकोले त्यस्तो मुद्दामा अनुकूल वा प्रतिकूल असर पर्ने गरी यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनवाट निर्णय गर्न नमिल्ने । निवेदकतर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री मोतिकाजी स्थापित र श्री गणेशराज शर्मा तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री राधेश्याम अधिकारी, श्री हरिहर दाहाल र श्री वद्रीवहादुर कार्की विपक्षीतर्फवाटः विद्वान नायव महान्याधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक, विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री दिनेशहरि अधिकारी तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री नन्दवहादुर सुवेदी र श्री प्रकाश वस्ती अवलम्वित नजिरः ने.का.प. २०५८, नि.नं.७०१६, पृष्ठ ३७५ ) आदेश प्र.न्या.गोविन्दवहादुर श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ :– २. म निवेदक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अन्तर्गत भएका सबै आमनिर्वाचनमा तनहुँ जिल्लावाट प्रतिनिधिसभाको सदस्य निर्वाचित भएको र सोही हैसियतमा श्री ५ को सरकारको मन्त्री पदमा नियुक्ति पाई विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाली आइसकेको व्यक्ति हुँ । पछिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभा मिति २०५९।२।८ मा विघटन भई अर्को निर्वाचन अनिश्चित कालको लागि नहुने स्थिति संविधान र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अनुरुप नभएको कारणले गर्दा सरकार सञ्चालकहरुसंग मतभेद भएकोले म सहमहामन्त्री रहेको नेपाली काँगे्रस लगायतका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरुसंग सरकार संघर्षको स्थितिमा पुगेको छ । तदनुरुप सरकार म लगायतका राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई लाञ्छित र बदनाम गर्नको लागि कारवाहीमा संलग्न रहेको र सरकारको दमनकारी यन्त्रको रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रयोग हुन लागेको छ । ३. आयोगले मेरा नाममा पठाएको मिति २०६०।२।१२ को पत्रमा सार्वजनिक पदमा वहाल रहँदा आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति सम्बन्धमा सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन समेतका जानकारीहरु यस आयोगमा प्राप्त हुन आएकोले सो सम्बन्धी अनुसन्धानका सिलसिलामा तपाईसंग केही कुरा वुझ्नु पर्ने भएकोले मिति २०६०।२।१४ गते सिंहदरवार स्थित कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको भवनमा रहेको यस आयोगको कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध छ” भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको रहेछ । म सामान्य न्यायिक उपचारमा जान नपाओस भनी मिति २०६०।२।१२ को पत्र २०६०।२।१३ मा बुझाइयो । उक्त पत्र कुन कानूनको अधिनमा रही प्रेषित गरिएको हो ? भन्ने स्पष्ट छैन । कानूनको उल्लेख नगरी हचुवा तवरले लेखिएको कानूनी बलबिहीन उक्त पत्रलाई आधार मानी उ