निर्णय नं. ७४४८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७४४८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६१/१०/११ ३३०४ निर्णय नं.७४४८ ने.का.प.२०६१ अङ्क १० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल माननीय न्यायाधीश श्री परमानन्द झा संबत् २०६१ सालको रिट नं. .....३७०१ आदेश मितिः २०६१।१०।११।२ बिषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः ल.पु.जि. हरिसिद्धि गा.वि.स. वार्ड नं. ४ बस्ने प्रेमवहादुर महर्जन समेत बिरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको सचिवालय सिंहदरवार, काठमाडौं समेत § विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने काम सार्वजनिक हितका निमित्त गरिएको पाइएको र त्यस्तो कार्यबाट निवेदकहरुको हकहितमा मात्र असर पार्ने गरी कार्यान्वयन गर्न लागिएको भन्ने तथ्यको पुष्ट्याई कतैबाट देखिंदैन । सो योजना विस्तार गर्दा विद्युत लाइनमा जग्गा पर्ने व्यक्ति मध्ये केही व्यक्तिहरुले मात्र प्रस्तुत रिट निबेदन दिएको पाइँदा सो विद्युत विस्तार र विकास कार्यमा अन्य स्थानीय जग्गाधनीहरुको समर्थन र सहभागिता रहेको तथ्य प्रमाणित हुने । § निवेदकहरुले लाइन विस्तार गर्दा परेको आफ्नो जग्गाको क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने अवस्था देखिएको र सो लाइन विस्तारित भैसकेपछि प्रस्तावित हरिसिद्धि उपनगर विकास गर्ने अवधारणालाई मूर्तरुप दिन सघाउने र यसबाट बातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने भन्ने तथ्य कतैबाट पुष्ट्याई हुन नसकेको, जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रारम्भिक सूचना प्रकाशित भए उपर चित्त नवुझेमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ११ बमोजिम गृह मन्त्रालयमा उजुर गर्न सक्ने बैकल्पिक कानूनी उपचारको व्यवस्था विद्यमान रहेकोले रिट निबेदनमा उल्लेख गरिएका जिकिरहरु सान्दर्भिक र ग्रहणयोग्य नदेखिने । § सार्वजनिक हितको निमित्त राष्ट्रिय स्तरको विद्युत प्रशारणलाई समायोजन गरी बढ्दो विद्युत मागको आपूर्ति गुणस्तरीय एवं भरपर्दो किसिमले व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयन गर्न लागिएको हाइटेन्शन लाइन विस्तारको कार्यलाई अवरुद्ध गर्नु कानून एवं न्यायसंगत समेत नदेखिने । निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री मुक्ति नारायण प्रधान विपक्षी तर्फवाटः सह न्यायाधिवक्ता श्री दुर्गावन्धु पोखरेल, विद्वान अधिवक्तात्रय श्री वद्रीप्रसाद शर्मा, श्री प्रकाश राउत, श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपाने अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.भैरवप्रसाद लम्सालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निबेदनको तथ्य र ठहर यसप्रकार छ:- २. हामी निवेदकहरु ललितपुर जिल्ला, हरिसिद्धि गाऊँ विकास समितिका निवासी हौं । हामीहरु वसोवास गर्दै आएको पाटन शहरको नजिकको दुरीमा रहेको ऐतिहासिक, कला, संस्कृति र परम्परा तथा हरिसिद्धी भगवानको मन्दिर अवस्थित धार्मिकस्थल पनि हो । हामी सो स्थानमा बसोबास गर्ने नेवार जातिको मुख्य पेशा कृषि हो । श्री ५ को सरकारले हरिसिद्धिको ग्रामीण वस्तीलाई उपनगर क्षेत्रमा विकास गर्ने प्रयोजनका लागि श्री ५ को सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोगको दशौं योजना (२०५९–२०६४) अन्तर्गतको क्षेत्रगत लक्ष नं. ४ मा उपनगर निर्माणको लागि अध्ययन कार्य पुरा भएको घोषित गरेको र सोही कार्यक्रमको अनुगमणीय सुचकमा हरिसिद्धि उपनगरको निर्माण गर्ने साथै आयोजना नं. ३८ मा हरिसिद्धि क्षेत्रमा आधुनिक शैलीको उपनगर निर्माण गर्ने योजना तोकिसकेको छ । सो योजना लागू भएपछि उपनगरबासीको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक हैसियतमा नै परिवर्तन भै हामीहरुको हक स्वामित्वको