निर्णय नं. ७४५३ - परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७४५३ - परमादेश । भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६१/०५/०१ ४६२६ निर्णय नं. ७४५३ ने.का.प.२०६१ अङ्क १० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा संवत् २०६० सालको रिट नं. .... ३३७७ आदेश मितिः २०६१।५।१।३ विषय : परमादेश । निवेदकः मानव अधिकार, वाताबरण, कानून तथा असल शासन क्रियाकलाप समाजको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त र आफ्ना हकमा समेत अधिवक्ता भोजराज ऐर समेत विरुद्ध विपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय समेत § प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाई उठेको रकम छुट्टै कोष खडा गरी जम्मा गरिने र सो रकम वातावरण संरक्षण गर्ने प्रयोजनको निमित्त प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कार्यमा खर्च गरिने भन्ने ऐनमा ब्यवस्था भएवाट सोही कार्यमा खर्च गर्ने प्रयोजनको लागि नै प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाइ असुल उपर गरिने भन्ने आर्थिक ऐनमा ब्यवस्था भएपछि सो ब्यवस्था बमोजिम प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने ब्यवस्था चालु गर्न श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उक्त ब्यवस्था लागु गर्नुपर्ने । § काठमाडौं उपत्यकाको वातावरण दिन प्रतिदिन प्रदुषित बन्दै गैरहेको भन्ने तथ्य विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानबाट स्थापित भैरहेको र यसबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले प्रदान गरेको बैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत अन्र्तनिहित स्वच्छ एवं स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार एवं वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले स्वच्छ एवं स्वस्थ्य वातावरण कायम गर्न प्रत्याभूत गरेको ब्यवस्थामा समेत नकारात्मक असर परिरहेको सन्दर्भमा प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कार्यको लागि कोष खडा गर्ने उद्देश्यले पेट्रोलियम पदार्थको हाल कायमी मूल्यबाट नै वा उपभोक्तालाइ सकेसम्म थप आर्थिक भार नपर्ने गरी अन्य कुनै उपयुक्त तरिकाबाट प्रदूषण नियन्त्रण कोष खडा गर्ने ब्यवस्था मिलाउनका लगि ऐनको उपरोक्त ब्यवस्था लागु हुने मिति नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्न श्री ५ को सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री भोजराज ऐर विपक्षीतर्फवाटःविद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री लोकजङ्ग शाह अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.रामनगिना सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ ।८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :– २. काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो वायु प्रदूषणको कारण सवारी साधनबाट निस्कने प्रदुषित धुंवा नै हो भन्ने तथ्य स्पष्ट भैसकेको र सोही तथ्यका आधारमा प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कार्यमा खर्च गर्न श्री ५ को सरकारले आर्थिक बर्ष २०५३।५४ को आर्थिक ऐन २०५३ को दफा २२(१) मा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको मिति देखि काठमाडौं उपत्यका भित्र बिक्रि बितरण हुने पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ।५० पचास पैसा नेपाल आयल निगमको बिक्रि मूल्यमा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछ भन्ने ब्यवस्था भएको र त्यसपछिका प्रत्येक आ.व. मा सोही बमोजिमको प्रावधान आर्थिक ऐनहरुमा उल्लेख हुँदै आएतापनि सो मुताविक कार्य नभएको तथा बर्तमान आर्थिक अध्यादेश, २०६० दफा १० मा पनि आर्थिक ऐन, २०५८ बमोजिम प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाइने र उपर गरिने भन्ने ब्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा १४ उपदफा (१)अनुसार प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाउने मिति तोकी राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गर्ने कानूनी दायित्व अर्थ मन्त्रालयमा रहेको