निर्णय नं. ९०२२ - कर्तव्य ज्यान
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९०२२ - कर्तव्य ज्यान भाग: ५५ साल: २०७० महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७०/०२/२० १६३७६ ने.का.प. २०७०, अङ्क ६ निर्णय नं. ९०२२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती ०६७–CR–०२५५, ०२५६ फैसला मितिः २०७०।२।२०।२ मुद्दा : कर्तव्य ज्यान । पुनरावेदक प्रतिवादीः झापा जिल्ला, धरमपुर गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने बमबहादुर बस्नेतसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी वादीः गंगाबहादुर कार्कीको जाहेरील नेपाल सरकार पुनरावेदक वादीः गंगाबहादुर कार्कीको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीः झापा जिल्ला, धरमपुर गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने बमबहादुर बस्नेत समेत शुरू फैसला :– मा.न्या.श्री अवधबिहारी प्रसाद सिन्हा पुनरावेदन फैसला :– मा.का.मु. मु. न्या. श्री पुरूषोत्तम पराजुली मा.न्या. श्री पुरूषोत्तम भण्डारी § अपराधका सम्बन्धमा खडा भएका मुचुल्काहरूमा प्रामाणिक शक्ति हुन्छ । तिनमा व्यक्त तथ्यले अपराधको वस्तुस्थिति बताउँछन् । व्यक्तिले झूठो बोल्न सक्दछ तर वस्तुस्थितियुक्त तथ्यले कहिल्यै झूठो बोल्दैन । (प्रकरण नं.५) § फोटो, भिडियो, अडियो, सीडी आदि डिजिटल सामग्री लिखत हुन् । यिनको प्रामाणिक मूल्यलाई अस्वीकार गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । तथ्यका प्रत्येक गवाह प्रमाण हुन् । मुद्दाका कुनै पक्षबाट फोटो, भिडियो, अडियो, सीडी आदि डिजिटल प्रति प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् र अर्को पक्षबाट तिनमा इन्कारी जनाइदैन भने लिखित प्रमाणका रूपमा यी ग्राह्य हुन्छन् । यस्ता प्रमाणका विषयमा विवाद उठेमा तिनको सत्यता परीक्षणको विषय बन्दछ । अन्यथा लिखत प्रमाणका आधुनिक स्वरूपलाई सतर्कता साथ ग्रहण गर्दै जानुपर्ने । (प्रकरण नं.६) § जीवनप्रति जीजिविषा राख्ने युवतीले सहजै आत्महत्या गर्ने निर्णय लिन कुनै अपरिहार्य कारण हुनै पर्छ । आत्महत्या गर्न मानिसले तत्काल पनि निर्णय लिन सक्दछ । आत्महत्या गर्न एक्कासी मन परिवर्तन भई अठोट गरिन पनि सक्दछ । तर यसका पछाडि भरपर्दो कारण भने हुनै पर्ने । (प्रकरण नं.७) § आत्महत्या गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णय बिनाव्यवधान कार्यान्वयन होस् र त्यसमा आफूलाई सफलता मिलोस् भन्ने ध्येय राखेको हुन्छ । यसकारण उसले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न भरपर्दो र सुरक्षित स्थानको चयन गर्ने । (प्रकरण नं.८) § दुई विपरीत खालका अभिव्यक्ति मिसिल सामेल रहेकोमा अदालतले स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि हुने कथनलाई प्रमाणमा लिनुपर्ने हुन्छ । अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको साबिती र अदालत समक्षको इन्कारीमध्ये कुनलाई प्रमाणमा ग्रहण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कुन कथन अन्य प्रमाणबाट समर्थित हुन्छ भन्ने कुरा नै अदालतले निष्कर्ष निकाल्ने आधार हो । अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष व्यक्त गरेका कुरा प्रमाण शून्य हुने होइनन् । न त प्रतिवादीहरूको अदालतसमक्षको इन्कारी नै अकाट्य प्रमाण मानिने हो । अदालतसमक्ष इन्कारी गर्दा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष के कुन कारण र कसरी साबित बनाइयो भन्ने कुराका हकमा व्यक्त गरेको कुरामा अदालतले ध्यान दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.१५) § प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(२) ले व्यवस्था गरेका भय, त्रास, प्रलोभनसमेतका अबस्था देखिएमा अभियुक्तको अदालतबाहेक अन्यत्र व्यक्त गरेको कुरा प्रमाण नलाग्ने हुन्छ । अभियुक्तले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष कुनै कुरा व्यक्त गर्दाको अवस्थाको सचेतता, यातना, धम्की र प्रलोभन दिएको थिएन भन्ने प्रत्याभूति प्रमाणित गर्नुपर्दछ । तर, यी अवस्थाको