निर्णय नं. ७४५६ - संविधानको धारा २३ र ८८(२) बमोजिम जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७४५६ - संविधानको धारा २३ र ८८(२) बमोजिम जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी पाउँ । भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६१/११/०६ ५००१ निर्णय नं.७४५६ ने.का.प.२०६१ अङ्क ११ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुनप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी सम्बत् २०५७ सालको पुनरावलोकन निस्सा नं. ...२४ आदेश मितिः २०६१।११।६।५ बिषय :– संविधानको धारा २३ र ८८(२) बमोजिम जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी पाउँ । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ थापाथली वस्ने वर्ष ४३ को द्वारिकामान सिंह प्रधान विरुद्ध बिपक्षीः नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, धर्मपथ समेत § विलम्वको सिद्धान्त कानूनको रुपमा व्यवस्थित भएको सिद्धान्त नभै, अदालतले मुद्दा मामिलामा उचित न्याय (Equitable Justice) गर्नका लागि प्रतिपादित गरेको सिद्धान्त हुनाले आफ्नो अधिकारको वेवास्ता गर्ने व्यक्तिलाई मद्दत गर्न अदालतलाई पनि कर लाग्दैन भन्ने तर्कमा विलम्वको सिद्धान्त आधारित हुने । § विलम्वको सिद्धान्त हदम्यादको सिद्धान्त होइन । हदम्याद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था जस्तो समयको गणना गरेर विलम्वको सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्न हुँदैन । यसको लागि समय तत्व (Time factor) निश्चय नै महत्वपूर्ण हुन्छ तर समय तत्व नै एकमात्र निर्णायक तत्व नहुने । § अनुचित विलम्व एउटा सापेक्षिक अभिव्यक्ति भएकोले त्यस्को आधारमा लागू हुने विलम्वको सिद्धान्त लाग्न सक्ने अवस्था छ वा छैन भन्ने निश्कर्षमा पुग्नको लागि अदालतले मुद्दाको प्रकृति सम्बन्धित पक्षको आचरण, निजले अदालतमा आउन लगाएको समय र निजलाई उपचार प्रदान गरेको खण्डमा त्यसवाट अरुको हक वा हितमा पर्ने वा पर्न सक्ने असर इत्यादी सव कुराहरुलाई समष्टीगतरुपमा विचार गर्नुपर्ने । § न्यायको लागि अदालतको शरणमा आउने व्यक्तिलाई बिलम्वको सिद्धान्तको आधारमा मद्दत गर्न इन्कार गर्दा घोर अन्याय हुने वा कुनै गंभीर कानूनी त्रुटी कायम रहन जाने र निजलाई मद्दत गरेको खण्डमा अरु कसैलाई कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने वा त्यस्तो असर परेपनि त्यसलाई अनुचित वा तुलनात्मक दृष्टिकोणवाट अनुपयुक्त भन्न नमिल्ने देखिएमा मुद्दा किनारा गर्नको लागि विलम्वको सिद्धान्तको सहारा लिनु उचित नहुने । § पुनरावेदनलाई दरपीठ नगर्ने र मुलुकी ऐन, अदालती वन्दोवस्तको २०२ नं. वमोजिम झगडीया समेत झिकाउने सर्वोच्च अदालतको काम र कार्यवाहीवाट निवेदकले उपयुक्त उपचार प्राप्त गर्न सक्तछु भन्ने भरोसा लिन्छ भने निवेदकले आफ्नो अधिकारको खोजीमा लापरवाही वा अनुचित विलम्व गरेको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १४) § पूर्व भएको निर्णयमा समावेश भएको तथ्य, कानूनी प्रश्न, उठेको न्यायको मान्य सिद्धान्त र पछि निर्णय गर्नुपर्ने अर्थात विचराधीन मुद्दामा पनि सोही पूर्व निर्णय भएको मुद्दामा विद्यमान रहेको तथ्यकै प्रकृतिको वा सादृश्य देखाउने प्रकृतिको तथ्य, उही कानूनी प्रश्न र उही न्यायका मान्य सिद्धान्तकै बिषयमा केन्द्रित रही निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको हुनुपर्ने । (प्र.नं. १७) निवेदकतर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर, श्री वासुदेवप्रसाद ढुंगाना, विद्वान अधिवक्तात्रय श्री राधेश्याम अधिकारी, श्री भरतराज उप्रेती, श्री रमेशकुमार वस्नेत विपक्षीतर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री