निर्णय नं. ७४५७ - दर्ता बदर ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७४५७ - दर्ता बदर । भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६१/१०/२८ २८९५ निर्णय नं. ७४५७ ने.का.प.२०६१ अङ्क ११ पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी संवत् २०६० सालको दे.पू.ई.नं. ..२९,३० फैसला मितिः २०६१।१०।२८।५ मुद्दा :– दर्ता बदर । पुनरावेदक प्रतिवादीः खोटाङ जिल्ला सल्ले गा.वि.स.वडा नं. ९ घर भै हाल सुनसरी जिल्ला धरान नगरपालिका वडा नं. ८ बस्ने शिवराज राई विरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.३२ बस्ने माणिकलाल श्रेष्ठ पुनरावेदक प्रतिवादीः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. २५ बस्ने भुवनलाल श्रेष्ठ विरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः ऐ.ऐ.वडा नं. ३२ बस्ने माणिकलाल श्रेष्ठ § दुईपक्षको बीचमा उठेको विवादमा प्रमाणको आधारमा कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार अदालतले ठहर गर्नुपर्छ । कानूनमा रहेको अप्रष्टतालाई प्रष्ट गर्ने उद्देश्यले कानूनमा उल्लेख भएको अक्षर, शब्द र वाक्यांशको व्याख्या गरी अदालतले फैसला गर्नुपर्ने । § साधिकार निकायले पनि कानूनको विपरीत गरेको निर्णयलाई कानूनसंगत निर्णय कदापि पनि भन्न सकिदैन । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०२५।७।९ मा भएको दोश्रो संशोधनबाट दफा २६क मा मोही लागेको जग्गाको मोहियानी हक बेचविखन, दानदातव्य वा कुनै किसिमले हक छोडाई लिन नपाइने व्यवस्था भए पश्चात जिल्ला अदालतबाट अंशहक लाग्ने भनी मोही लागेको उक्त कि.नं. १२२ को जग्गामा अंश हक लाग्ने गरी २०३१ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले निर्णय गरेको र सर्वोच्च अदालत समेतबाट उक्त मुद्दा अन्तिम हुन गए पनि ती फैसलाहरु उल्लिखित कानूनी प्रावधानको विपरीत हुन गएकाले त्यसलाई कानूनसंगत भन्न नसकिने । (प्र.नं. १८) § फैसलाको कार्यान्वयन निर्धारित समय भित्र भएको छैन भने उक्त फैसलाको आधारमा मात्र हक कायम रहिरहने र अवस्था परिवर्तन भए पश्चात पनि जहिलेसुकै उजूर गर्न नसकिने । (प्र.नं. १९) § २०४८।१।८ को पारित छोडपत्र बमोजिम दर्ता गराएको व्यक्तिको दर्ता नै बदर गराउनेतर्फ कुनै कारवाई गरेको अवस्था नहुँदा सो कारवाही नगरेकोले दाताकै दर्ता बदर नभएपछि निजले हक हस्तान्तरण गरी दिएको व्यक्तिको दर्ता बदर हुने प्रश्न नै नउठ्ने । (प्र.नं. २०) § अंशहक लाग्नै नसक्ने घरजग्गामा अंशहक ठहर भएको, रजिष्ट्रेशन पारित गरेको छोडपत्रको कागज पनि बदर नभै क्रियाशील रहेको, घरजग्गा हस्तान्तरण भै प्राप्तकर्ताले नामसारी गराई घर समेत बनाई सकेपछि बक्स प्राप्तकर्ताको लिखत र दर्ता बदर गराउन परेको उजूरीको आधारमा लिखत र दर्ता बदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला कानून र न्यायसंगत नहुँदा उल्टी हुने । (प्र.नं. २१) पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री शम्भु थापा, श्री वालकृष्ण न्यौपाने र श्री इन्द्र खरेल प्रत्यर्थी वादीतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री वद्रीवहादुर कार्की र विनय स्थापित अवलम्वित नजिरः फैसला प्र.न्या.हरिप्रसाद शर्माः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५४।१।३० को फैसला उपर प्रतिवादी पक्षबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन परी संयुक्त इजलासमा मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उप नियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :– २. सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६क बमोजिम मेरो स