निर्णय नं. ७४५९ - नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३,८८(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७४५९ - नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३,८८(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ । भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६१/११/०२ ६११८ निर्णय नं. ७४५९ ने.का.प.२०६१ अङ्क ११ विशेष इजलास का.मु. सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. २०६१ सालको रिट नं. ......... ३७ आदेश मितिः २०६१।११।२ विषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३,८८(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ । निवेदकः वागमती अंचल ललितपुर जिल्ला ललितपुर उप–महानगरपालिका वडा नं. २ सानेपा बस्ने वर्ष ३५ को अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली समेत विरुद्ध श्री ५ को सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय समेत § अधिकारको रुपमा व्यवस्थित कुरालाई समान अवस्थाका महिला र पुरुषका वीच कुनै खास खास कारणद्वारा विभेद गर्न नहुने । § समानता निरपेक्ष नहुने भन्ने र सकारात्मक विभेद गर्न सकिने भन्ने आधारकै भरमा असमान व्यवहार गरे जस्तो देखिनु न्यायोचित र विवेकसम्मत नहुने । (प्र.नं. २०) § उही अवस्थामा लोग्ने मानिसले स्वास्नी जीवित हुँदै र सम्बन्धविच्छेद नहुँदै अर्को विवाह गर्न पाउने वा अर्को स्वास्नी राख्न पाउने तर स्वास्नीमानिसले विवाह गरेमा वा अर्को लोग्ने राखेमा सजायको भागि हुनुपर्ने व्यवस्थालाई वैवाहिक विभेदकारी व्यवस्थाको संज्ञा दिनुपर्ने । (प्र.नं. २१) § मुलुकी एघारौं संशोधनद्वारा समेत संशोधित विहावरीको ९ नं. को सशर्तात्मकरुपमा लोग्नेमानिसले मात्र वहुविवाह गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था महिला र पुरुष बीच वैवाहिक रुपमा गरिएको विभेद स्पष्टरुपमा देखिन आउने । (प्र.नं. २४) § कुनै कानूनी व्यवस्था समान्य तर्क र विश्लेषणको आधारमा अमान्य नहुने । (प्र.नं. २५) § निवेदकले उठाएका कानूनी प्रश्नका सम्बन्धमा हाम्रो सामाजिक परिवेश मूल्य मान्यता अनुरुप के, कस्तो कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने हो अध्ययन छलफल गरी उपयुक्त कानून निर्माण, संशोधन वा खारेज गर्ने व्यवस्था गर्नु भनी बिपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको नाउंमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्र.नं. २८) निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली श्री भिमार्जुन आचार्य र श्री राजुप्रसाद चापागाई विपक्षीतर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक अवलम्वित नजिर आदेश न्या.भैरवप्रसाद लम्सालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१)(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ :– २. हामी निवेदकहरु कानून व्यवसायीका रुपमा क्रियाशील हुँदै आएको प्रजातन्त्रका मूलभूत शिद्धान्तका कुराहरुमा हामीहरुको व्यवसायिक सरोकार हुनुका साथै संविधान, ऐन कानूनको व्याख्यामा न्यायालयलाई सहयोग पुर्याउनु समेत हामीहरुको मूल कर्तव्य रहि आएको छ । मुलुकी ऐन (एघारौं संशोधन समेत) ऐन, २०५८ को विहावारीको महलको ९ नं. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १,११(१)(२)(३) संग बाझ्नुका अतिरिक्त लैङ्किक भेदभाव (Gender Discrimination) भएकोले उक्त कानूनलाई संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम प्रारम्भ देखिनै अमान्य र बदर (Ab initio Viod) तथा धारा १३१ बमोजिम निस्कृय घोषित गरी ऐ धारा ८८ (२) बमोजिम सार्वजनिक हक एवं सरोकारको विषयमा उपयुक्त आदेश ज